Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हेलिकॉप्टर घोटाला: सीबीआइ की पूछताछ के बाद राज्यपाल वांचू ने दिया इस्तीफा

    By Edited By:
    Updated: Sat, 05 Jul 2014 09:24 AM (IST)

    वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाले के सिलसिले में आखिरकार गोवा के राज्यपाल बीवी वांचू को सीबीआइ के सवालों के जवाब देने पड़े। सीबीआइ की पूछताछ के बाद वांचू ने शुक्रवार की शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जाता है कि केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी का इस्तीफा देने के लिए संदेश मिलने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया।

    नई दिल्ली। वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाले के सिलसिले में आखिरकार गोवा के राज्यपाल बीवी वांचू को सीबीआइ के सवालों के जवाब देने पड़े। सीबीआइ की पूछताछ के बाद वांचू ने शुक्रवार की शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जाता है कि केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी का इस्तीफा देने के लिए संदेश मिलने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके पहले सीबीआइ इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन से पूछताछ कर चुकी है। 27 जून को पूछताछ के बाद नारायणन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

    सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बीवी वांचू से पणजी स्थित उनके सरकारी आवास पर एक गवाह के रूप में पूछताछ की गई है। उनके अनुसार 2005 में एसपीजी प्रमुख के रूप में वीवीआइपी हेलीकॉप्टर में मापदंडों में फेरबदल के लिए होने वाली बैठकों में वांचू भी शामिल थे। मापदंडों में इसी फेरबदल के कारण 3600 करोड़ में रुपये में 12 वीवीआइपी हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा अगस्तावेस्टलैंड को मिला था। आरोप है कि इस सौदे को पाने के लिए कंपनी ने 360 करोड़ रुपये की दलाली दी थी। इस मामले में सीबीआइ पहले ही पूर्व वायुसेनाध्यक्ष एसपी त्यागी समेत 13 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर चुकी है। वांचू ने अपना इस्तीफा फैक्स के जरिये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजा जाएगा। बताया जाता है कि सीबीआइ की टीम पूछताछ के लिए सुबह 11.30 बजे पहुंचे थे और पूछताछ के बाद अपराह्न तीन बजे राजभवन से निकली।

    वांचू की तरह नारायणन भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में हेलीकॉप्टर के मापदंड बदलने वाली बैठक में शामिल थे। हेलीकॉप्टर घोटाले के सिलसिले में सीबीआइ दोनों राज्यपालों से लंबे समय से पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी लेकिन संप्रग सरकार के दौरान कानून मंत्रालय ने संवैधानिक पद पर होने का हवाला देकर इसकी इजाजत नहीं दी थी। जांच आगे बढ़ाने के लिए सीबीआइ पूछताछ को जरूरी बता रही थी।

    पढ़ें: हेलिकॉप्टर सौदे में सब ठीक की दलील पर अडिग अगस्ता

    हेलिकॉप्टर सौदे पर फंसी सरकार