पहल को सफल बनाने में जुटीं पेट्रोलियम कंपनियां

जागरण ब्यूरो, मुंबई। एलपीजी सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जाने की सरकार की योजना को सफल बनाने में तीनों पेट्रोलियम कंपनियां भी जुट गई है। कंपनियां इस मुहिम में नए-नए तरीके अपना रही हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, स्कैनर से सुसज्जित मोबाइल वैन राज्यों में भेजी गई हैं, ताकि एलपीजी ग्राहकों के पंजीकरण में कोई दिक्कत नहीं आए।

भारत पेट्रोलियम ने इस तरह की वैन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र व राजस्थान में भेजी हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के सीएमडी एस वरदराजन महाराष्ट्र के नाशिक जिले के संरक्षक बने हैं। वरदराजन बताते हैं कि नाशिक के 11 लाख एलपीजी ग्राहकों में से 35 फीसद को पहल योजना केतहत पंजीकृत किया जा चुका है।

वरदराजन ने बताया कि तीनों कंपनियों के एलपीजी वितरकों के जरिये प्रतिवर्ष करीब 45,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है। नई योजना लागू होने से दोहरे कनेक्शन वाले ग्राहकों को एक पर ही सब्सिडी मिलेगी।

व्यावसायिक उद्देश्य के लिए खरीदे जानेवाले गैस सिलेंडरों की भी सब्सिडी रुक जाएगी। सरकार इस तरह बचाए गए सब्सिडी के धन का उपयोग ग्रामीण अंचलों में एलपीजी सुविधा के विस्तार में करना चाहती है।

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सब्सिडी के लिए आधार की जरूरत नहीं