यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 13, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
केंद्र ने जीएसटी मॉडल बिल राज्यों को भेजा
जीएसटी पर भले ही राजनीतिक गतिरोध बना हो, लेकिन केंद्र सरकार इसे लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने में जुटी है।
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर भले ही राजनीतिक गतिरोध बना हो, लेकिन केंद्र सरकार इसे लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने में जुटी है। केंद्र ने जीएसटी के मॉडल विधेयकों का मसौदा तैयार कर लिया है। केंद्र ने ये मसौदे अब राज्यों के पास विचार-विमर्श के लिए भेजे हैं।
माना जा रहा है कि जल्द ही इन विधेयकों के मसौदे को जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।
सूत्रों का कहना कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति की इस माह होने वाली बैठक में केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और समन्वित जीएसटी के मसौदे पर चर्चा हो सकती है।
वस्तु व सेवा कर तथा समन्वित जीएसटी के मॉडल विधेयक राज्यों के पास भेज दिए गए हैं। जीएसटी विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले व्यापार और कारोबार के प्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श किया जाएगा, क्योंकि वे भी टैक्स प्रक्रिया के अहम भागीदार हैं।
सरकार ने पहली अप्रैल, 2016 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि संसद में गतिरोध के चलते जीएसटी के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में अटका हुआ है।
