झारखंड के 'जीरो ड्राप आउट पंचायत' फार्मूले को पूरे देश में लागू करेगा केंद्र

राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्र सरकार झारखंड में लागू 'जीरो ड्राप आउट पंचायत' के अलावा स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के प्रशिक्षण व स्कूलों की रेटिंग योजना की सरहाना करते हुए इन्हें पूरे देश में लागू करने की इच्छा जताई है। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा सभी बच्चों को स्कूल से जोडऩे से संबंधित सभी राज्यों से मंगाए गए बेस्ट प्रैक्टिसेज में झारखंड में लागू इन इन योजनाओं की केंद्र ने जमकर प्रशंसा की है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पिछले दिनों रायपुर में 22-23 अप्रैल को आयोजित क्षेत्रीय बैठक में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक मुकेश कुमार ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावेडकर की उपस्थिति में इन तीनों योजनाओं का प्रजेंटेशन दिया। इसमें राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक भी शामिल हुई। 

बकौल मुकेश कुमार, केंद्रीय मंत्री ने राज्य के इन तीनों बेस्ट प्रैक्टिसेज को पूरे देश में लागू करने की बात कहते हुए उन्हें अन्य क्षेत्रीय बैठकों में भी इनपर प्रजेंटेशन देने के लिए आमंत्रित किया है। वे 30 अप्रैल को पुणे में प्रस्तावित क्षेत्रीय बैठक में इनपर प्रजेंटेशन देंगे। इसके बाद उन्हें बेंगलुरू, गुवाहटी तथा चंडीगढ़ में प्रस्तावित क्षेत्रीय बैठकों में प्रजेंटेशन देने के लिए बुलाया गया है। 

130 पंचायत हो चुके हैं जीरो ड्राप आउट

राज्य सरकार ने इस साल ढाई हजार पंचायतों को जीरो ड्राप आउट बनाने का लक्ष्य रखा है। इस क्रम में उपायुक्तों ने 130 पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट घोषित करने की अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी है। राज्य सरकार का 2019 तक सभी पंचायतों को जीरो ड्राप आउट बनाने का लक्ष्य है।

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