छात्रा से दुष्कर्म के दोषी तीनों युवाओं की सजा निलंबित, देना होगा 10 लाख का मुआवजा

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनीपत की जिंदल यूनिवर्सिटी की छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी तीनों युवाओं की सजा निलंबित कर दी है। हालांकि तीनों को पीडि़ता को 10 लाख का मुआवजा देना होगा। हाई कोर्ट ने तीनों दोषियों की मनोचिकित्सक से काउंसलिंग करवाने का आदेश दिया है। इसकी जिम्‍ममदारी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (एम्स) को जिम्मेदारी सौंपी है।

इनके इलाज की पूरी जानकारी हाई कोर्ट को देने के आदेश दिए। हाई कोर्ट ने तीनों युवाओं को अपने पासपोर्ट रजिस्ट्री में जमा करवाने के भी आदेश दिए हैं। अंत में हाई कोर्ट ने कहा है कि इनकी सजा माफी की अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के इस फैसले को आधार न बनाया जाए। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला एक त्रासदी है जिसमें युवाओं की असंयमित और विकृत मानसिकता ही सामने आई है। जिसका खामियाजा इनके परिवारों को भुगतना पड़ा है।

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बता दें कि सोनीपत की जिंदल यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को शिकायत देकर अपने पूर्व मित्र हार्दिक सिकरी पर अपने दोस्तों करन और विकास के साथ ब्लैकमेल कर यौन शोषण का आरोप लगाया था। मामले में सोनीपत की ट्रायल कोर्ट ने 24 मार्च को हार्दिक और करन को 20 -20 वर्ष और विकास को 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी।

इसी सजा के खिलाफ तीनों ने हाई कोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केस की क्रॉस एग्जामिनेशन सहित पीडि़ता और दोषी युवाओं के बयानों का अध्ययन किया। इस सामने आया कि हार्दिक ने पहले अपनी नग्न तस्वीर पीडि़ता को भेजी थी।

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बाद में काफी दबाव डालने पर पीडि़ता ने भी अपनी नग्न फोटो भेज दी। फिर इसी फोटो के आधार पर पीडि़ता ने ब्लैकमेल और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीडि़ता ने हार्दिक द्वारा सेक्स ट्वॉय खरीदने की मांग भी पूरी की थी। पीडि़ता ने अपने बयान में कबूल किया था कि वह न सिर्फ बीयर बल्कि ड्रग्स भी लेती रही है।