हरियाणा में खनन माफिया पर कसेगा कड़ा शिकंजा, सरकार देगी सस्ता रेत-बजरी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने खनन माफिया पर रोक लगाने और सस्ता रेत बजरी उपलब्ध कराने के लिए नई कार्ययोजना तैयार की है। अब सरकार छोटे-छोटे ब्लॉक के रूप में नीलामी करेगी। ये फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई खनन विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया।

खान एवं भू-विज्ञान राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अवैध खनन वाले स्थानों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

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10 साल से बंद पड़ा है खनन का काम

नायब सैनी ने बताया कि अवैध खनन से प्रदेश को राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है। वहीं सरकार जनता को सस्ते दाम पर रेत और बजरी दिलाने को फिक्रमंद है। सरकार की सोच है कि पिछले 10 सालों से बंद पड़े खनन के काम को सुचारू किया जा सके।

राज्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने छोटे-छोटे ब्लॉक बनाकर खनन का कार्य आरंभ कराने के निर्देश जारी किए हैैं। जल्दी ही कई स्थानों पर खनन के लिए नए ब्लॉक शुरू किए जाएंगे।

ई-टेंडरिंग के जरिे होगी नीलामी

पंचकूला से लेकर अंबाला तक घग्गर नदी पर खनन के लिए ब्लॉक की ई-टेंडरिंग जल्द होगी। वहीं यमुनानगर में यमुना नदी पर कई ब्लॉक की ई-टेंडरिंग हो चुकी है। इसके लिए पर्यावरण विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है।

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हरियाणा में बायोमास परियोजना से जुड़े सवाल पर राज्य मंत्री ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। परियोजना में किसानों की फसल के अवशेषों को इकट्ठा कर बायोमास प्लांट में भेजा जाएगा जिससे किसानों को भी आर्थिक लाभ होगा।