'पद्मावती' के लिए अब बंगाली फ़िल्म इंडस्ट्री ने किया ब्लैक आउट, जानिए ये 5 अहम बातें

मुंबई। संजय लीला भंसाली की फ़िल्म पद्मावती को लेकर रोज़ नये डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। विरोध करने वाले जहां पीछे नहीं हैं, वहीं अब समर्थन करने वालों की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल की फ़िल्म इंडस्ट्री ने पद्मावती के लिए अपना सपोर्ट ज़ाहिर किया है।

इसके लिए इस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स एसोसिशन, द आर्टिस्ट फोरम और फ़ेडरेशन ऑफ़ सिने टेक्नीशियंस एंड वर्कर्स ने सोमवार को सामूहिक रूप से 15 मिनट का ब्लैक आउट किया। 12 से 12.15 बज़े तक पश्चिम बंगाल की फ़िल्म इंडस्ट्री ने काम नहीं किया। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी भी पद्मावती के समर्थन में कह चुकी हैं कि वो अपने यहां फ़िल्म का प्रीमियर करवाने को तैयार हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे पूरा प्रोटेक्शन भी देंगी। वहीं बंगाली फ़िल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रोसनजीत ने भी फ़िल्म को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखदायी है। ऐसे तो निर्देशक हिस्टोरिकल फिल्में बनाना छोड़ देंगे। जिस तरह से इस फिल्म को हैंडल किया जा रहा है। एक परफॉरमर के लिए, एक क्रियेटिव पर्सन के लिए, यह ज़रूरी है कि उनकी अपनी आवाज़ हो। कोई भी एक्टर को ब्लेम करता है, चूंकि उन्हें पे किया जाता है।  

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बताते चलें मुंबई में भी पद्मावती मामले में संजय लीला भंसाली के समर्थन में कई फ़िल्म और टीवी संस्थाओं ने रविवार (27 नवंबर) को 15 मिनट का ब्लैक आउट रखा था। पिछले कुछ दिनों में पद्मावती को लेकर कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आये हैं, जिन्हें नीचे दिया गया है-

*बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भी विवाद निपटने तक फ़िल्म को राज्य में रिलीज़ ना करने का फ़ैसला किया है।

*संसद की इनफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडिंग कमेटी ने संजय लीला भंसाली को 30 नवंबर को कमेटी के समक्ष पेश होने के निर्देश दिये हैं। ये कमेटी फ़िल्म इंडस्ट्री की समस्याओं के निस्तारण के लिए बनायी गयी है, जिसमें इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत की जाएगी। पद्मावती विवाद को देखते हुए भंसाली को सबसे पहले बुलाया गया है।

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*पद्मावती की रिलीज़ अभी तक फ़ाइनल नहीं हुई , लेकिन चर्चा है कि अगर सेंसर बोर्ड से क्लीयरेंस मिल जाती है तो मेकर्स 26 जनवरी को फ़िल्म रिलीज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पद्मावती की टक्कर अक्षय कुमार की पैडमैन से होगी।

*सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही पद्मावती पर बैन के लिए दायर की गयी एक याचिका को ख़ारिज़ कर दिया। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि फ़िल्म के बारे में कोई भी फ़ैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन यानि सेंसर बोर्ड को करने दीजिए। साथ ही अदालत ने फ़िल्म को लेकर ग़ैरज़रूरी टिप्पणियां करने वाले ज़िम्मेदार लोगों को ऐसा ना करने की नसीहत दी है।