विधानसभा इलेक्शनः आखिर भ्रष्टाचार बन ही गया अहम चुनावी मुद्दा

देहरादून, [रविंद्र बड़थ्वाल]: विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण तक पहुंचते ही आखिरकार भ्रष्टाचार का मुद्दा केंद्र में आ ही गया। चुनावी रैलियों में भीड़ बटोरने में कामयाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह भ्रष्टाचार पर कांग्रेस और राज्य की कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं, उसने इस मुद्दे को धार दे दी है।

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में जगह-जगह मतदाताओं से सहयोग मांगा। हालांकि, इस मुद्दे के केंद्र में आने के साथ ही कांग्रेस के साथ ही भाजपा प्रत्याशियों की पेशानी पर भी बल पड़ते दिख रहे हैं।

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सत्तारूढ़ दल होने के नाते कांग्रेस और उसके प्रत्याशियों के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा परेशानी का सबब है ही, लेकिन मतदाता इस मामले में भाजपा प्रत्याशियों के ट्रेक रेकॉर्ड को भी खंगाल रहा है।

यूं तो राज्य में हर चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा है। एंटी इनकंबेंसी के रूप में हर सरकार को इससे जूझना भी पड़ता है। इस वजह से सत्तारूढ़ दल और सरकार की ये पहली कोशिश रहती है कि भ्रष्टाचार के बजाए चुनाव का मुद्दा अन्य मुद्दों पर केंद्रित हो।

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मौजूदा विधानसभा चुनाव में भी अब तक राज्य का विकास ही मुख्य मुद्दा बनाकर उभरा। इस चुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी विकास के मुद्दे को अपने सियासी एजेंडे के केंद्र में रखा है।

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हालांकि, भाजपा की ओर से सरकार को भ्रष्टाचार के विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश की और इस मुद्दे को केंद्र में लाने में पूरी ताकत भी झोंकी। मुख्यमंत्री हरीश रावत का सियासी कौशल ही कहेंगे कि कांग्रेस में बगावत के दरमियान वह सरकार पर मंडराए संकट के लिए बागियों व भाजपा को घेरने की रणनीति को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने में कामयाब रहे।

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लेकिन, चुनाव से ऐन पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर केंद्र में आता दिख रहा है तो इसकी वजह भाजपा के स्टार प्रचारक एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जा रहा है।

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कांग्रेस सरकार की पेशानी पर बल

मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों के उत्तराखंड को संवारने का संकल्प जताते हुए विकास का रोडमैप रखने के बाद अन्य जिस मुद्दे पर जोर लगा रहे हैं वह भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र की पिछली यूपीए सरकार के साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके निशाने पर हैं।

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जंगलों के अवैध कटान, आबकारी नीति, खनन, मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग प्रकरण के साथ ही उन्होंने हरदा टैक्स को भी उत्तराखंड की सियासी जंग में प्रमुख मुद्दा बना दिया है।

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जाहिर बात है कि मोदी के आक्रामक अंदाज के बाद कांग्रेस और मुख्यमंत्री हरीश रावत को इस मुद्दे पर सफाई देने ताकत झोंकनी होगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकायुक्त का गठन हो या सिटीजन चार्टर को प्रभावी बनाना या सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में हीलाहवाली को लेकर सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पर रही है।

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भाजपा को भी झांकना होगा गिरबां में

भ्रष्टाचार पर विपक्ष के आक्रमण में धार होने के बावजूद कांग्रेस के लिए राहत की बात ये भी है कि भाजपा में गए उसके बागी नेताओं के दामन भी इस मामले में पाक-साफ नहीं हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार पर तीखे प्रहार के बाद मतदाताओं के दिलों में इसकी दस्तक हो गई है, लेकिन इस तस्वीर का एक पहलू भाजपा के लिए भी कम स्याह नहीं है। मतदाता भाजपा के ऐसे नेताओं और प्रत्याशियों की कुंडली भी खंगाल रहे हैं, जिनके दामन पर भी दाग लगे हुए हैं।

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शायद यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए अपनी जनसभाओं में वह स्वच्छ प्रशासन का भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि मैं खुद उत्तराखंड की निगरानी करुंगा।

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