स्मार्ट सिटी के बारे में ये बातें भी जानें...

स्मार्ट सिटीः क्या है बजट का प्रावधान

1. केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 6,000 करोड़ रुपये का शुरुआती भारी-भरकम फंड मंजूर किया है।

2.शुरुआती पांच वर्षों के दौरान 45000 से 50000 करोड़ रुपये होंगे।

3. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चुने शहर को 5 साल तक हर साल 100 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी।

4. बजट आवंटन का 10 फीसदी बतौर प्रोत्साहन केंद्र सरकार की ओर से राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाएगा, जो पिछले वर्ष के सुधारों से जुड़ी उपलब्धि पर आधारित होगा।

5. 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 50 फीसदी अनुदान मिलेगा।

स्मार्ट सिटी की उड़ान को जल्द लगेंगे हकीकत के पंख

स्मार्ट सिटी का यूं हुआ चयन

1. शहरी विकास मंत्री वेंकैया नाडयू के मुताबिक, शहरों को मेरिट के आधार पर चुना गया है।

2. राज्य सरकारों ने अपने चुनिंदा शहरों के नाम प्रस्तावित किए।

3.इन शहरों को कई पैरामीटर जैसे कि बिजली, पानी, रिवेन्यू, म्युनिसिपल प्लानिंग और पार्टनरशिप पर आंका गया।

4.अंतिम चुनाव उन्मूलन की प्रकिया के जरिये हुआ।

5. प्रत्येक राज्य से कम से कम एक शहर अवश्य चुना गया है।

यह होगा लाभः

1. एक क्षेत्र या पूरे शहर को ध्यान में रखकर स्मार्ट सिटी बनेगी। रेट्राफिटिंग के जरिये क्षेत्र की पहचान कर उसकी कमियां दूर की जाएंगीं।

2. सभी प्रस्तावित 100 स्मार्ट सिटी एक साथ विकसित की जाएंगी। ऐसे में नौकरियों के बेशुमार मौके होंगे।

3. वर्तमान शहर भी स्मार्ट सिटी में तब्दील होंगे।

4. जमीन अधिग्रहण और हाउसिंग सेक्टर में विभिन्न मंजूरियां लेने के मामले में नियम-कानून शिथिल होंगे।

5. सुरक्षित व समुचित सुविधाएं मिलेंगी।