16 अगस्त को बिहार विधानसभा की विशेष बैठक, जीएसटी बिल पर लगेगी मुहर

पटना [वेब डेस्क]। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 4 अगस्त को ही खत्म हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार ने 16 अगस्त को बिहार विधानसभा की एकदिवसीय विशेेष बैठक बुलाई है जिसमें पिछले सप्ताह लोकसभा और राज्यसभा से पारित जीएटी बिल को राज्य में भी लागू करने के लिए सबकी सहमति ली जाएगी।

जीएसटी बिल के दोनोें सदनों से पारित होने के बाद अब 30 दिनोें के भीतर ही 29 में से 15 राज्यों से इसे पास कराने की जरूरत है। राज्यों में इसके पारित होने के बाद इसपर समीक्षा की जाएगी फिर इसे लागू किया जाएगा। राज्यों की विधानसभा से इस बिल के पारित होने के बाद राज्य सरकारों को अपने प्रदेश में नए टैक्स के निर्धारण के अधिकार मिल जाएंगे।

इस बिल में केंद्र सरकार ने 18 प्रतिशत तक के टैक्स का निर्धारण किया है, जिसपर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, लेकिन अब राज्य सरकारों को इस बिल पर अपनी सहमति देकर इसे भेजना होगा, जिसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने पहल करते हुए इसका स्वागत किया है। बता दें कि शुक्रवार को असम सरकार ने इसे अपने विधानसभा से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेज दिया है।

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस महत्वपूर्ण विधेयक के सर्वसम्मति से पारित होने के बाद वित्तमंत्री अरूण जेटली को फोन कर बधाई दी थी और पूछा था कि जीएसटी बिल को राज्यों की विधानसभा में पास होने के लिए कब भेजेंगे? साथ ही नीतीश ने वादा किया था कि वह सबसे पहले अपने विधानसभा से पास करा कर इस बिल को भेज देंगे।

सूत्रों के अनुसार नीतीश ने इसके बारे में वित्तमंत्री अरूण जेटली से विस्तार से बातचीत की थी और हर तरह से सहयोग करने का भरोसा भी दिलाया था। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जीएसटी से हर साल बिहार सरकार रेवेन्यू के आधार पर 8000 करोड़ का राजस्व वसूलती है। ज्ञात हो कि नीतीश कुमार शुरू से ही जीएसटी के पक्षधर रहे हैं।

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नीतीश कुमार और केंद्र की एनडीए सरकार के बीच जीएसटी के मुद्दे पर बढी नजदीकी को लेकर जेडीयू ने कहा है कि यह एक खास उद्देश्य के लिए सपोर्ट है क्योंकि इससे बिहार को भी फायदा होने वाला है। अब देखना यह है कि महागठबंधन के सबसे अहम घटक दल कांग्रेस का बिहार में जीएसटी का सपोर्ट मिल पाता है या नहीं।