इमरान खान के लांग मार्च के खिलाफ पाक सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा- निकाले राजनीतिक समाधान
पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विरोध मार्च को रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मामले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह एक राजनीतिक मुद्दा था और इसे राजनीतिक रूप से हल किया जाना चाहिए।
इस्लामाबाद, पीटीआई: पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विरोध मार्च को रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मामले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि, यह एक राजनीतिक मुद्दा था और इसे राजनीतिक रूप से हल किया जाना चाहिए। सत्तारूढ़ गठबंधन के सीनेटर कामरान मुर्तजा ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी द्वारा लांग मार्च के खिलाफ याचिका दायर की थी।
राजनीतिक रूप से ही समाधान संभव
मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। पक्षों की विस्तृत दलीलों के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, यह एक राजनीतिक समस्या है जिसे राजनीतिक रूप से ही हल किया जा सकता है। जिस के बाद कोर्ट ने सीनेटर की याचिका खारिज कर दी। मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी भी की कि, देश के सामने आने वाले राजनीतिक मुद्दों को हल करने के लिए संसद को मजबूत किया जाना चाहिए।
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देश की संसद को मजबूत करने की जरूरत
उन्होंने याचिकाकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि, आप एक सीनेटर हैं संसद को मजबूत करें। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संवैधानिक उल्लंघन का स्पष्ट खतरा होता, तो शीर्ष अदालत हस्तक्षेप करती। उन्होंने कहा कि संविधान सभी को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देता है, लेकिन यह कानून के दायरे में होना चाहिए।
राजधानी से दूर प्रदर्शन की थी अनुमति
मामले में अतिरिक्त अटार्नी जनरल चौधरी आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि प्रशासन ने खान की पार्टी को इस्लामाबाद से करीब 25 किलोमीटर दूर रावत में एक रैली आयोजित करने के लिए कहा था। इसके लिए उन्होंने पीटीआई से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए हलफनामा भी मांगा था, लेकिन वह अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। बता दें, इमरान खान की पार्टी द्वारा लांग मार्च 28 अक्टूबर को लाहौर से शुरू हुआ और इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहा है। पीटीआई ने राजधानी में एक ऐतिहासिक पावर शो आयोजित करने की घोषणा भी की है। इसके लिए उन्होंने अनुमति भी मांगी है, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी है।
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