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    UK News: पीएम ऋषि सुनक ने अवैध अप्रवासियों को दी चेतावनी, कहा- अवैध अप्रवासी शरण के लिए नहीं कर सकेंगे आवेदन

    By Jagran NewsEdited By: Shalini Kumari
    Updated: Mon, 06 Mar 2023 10:51 AM (IST)

    ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने यूके में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को चेतावनी दी है और कहा है कि यदि वे अवैध रूप से यहां आने का प्रयास करेगा तो उसे रह ...और पढ़ें

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    पीएम ऋषि सुनक ने अवैध प्रवासियों को दी चेतावनी

    लंदन, एएनआई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रविवार (स्थानीय समय) को देश में प्रवेश करने वाले अवैध अप्रवासियों को चेतावनी दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी सीमाओं को पार करने वाले प्रत्येक अवैध अप्रवासी को निर्वासित करना शुरू कर देंगे और उन्हें शरण के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं देंगे। एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है।

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    इंटरव्यू के दौरान अवैध प्रवासियों को दी चेतावनी

    पीएम सुनक ने रविवार के एक इंटरव्यू में यह संकल्प लिया कि वे अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि ब्रिटेन को यूरोप से अपनी सीमाओं को पार करने वाले प्रवासियों के एक स्थिर प्रवाह का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, सुनक की सरकार इस सप्ताह के अंत में अवैध अप्रवासन पर नकेल कसने वाले कानून को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर रही है, जिसमें नावों में आने वाले अवैध अप्रवासियों पर विशेष जोर दिया गया है।

    अवैध प्रवासियों के लिए नए कानून

    इस नए कानून में गृह सचिव का अवैध रूप से नाव पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को निकालने और उन्हें स्थायी रूप से लौटने से प्रतिबंधित करने का कर्तव्य रखेगा। पीएम सुनक के लिए अवैध प्रवासियों को रोकने का सबसे बड़ी प्राथमिकता नावों को रोकना है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा, "कोई गलती न करें, यदि आप यहां अवैध रूप से आते हैं, तो आप नहीं रह पाएंगे।"

    नए कानून में बदल जाएंगे नियम

    यूके में अवैध अप्रवासियों को सीमा पार करने के बाद शरण का दावा करने की अनुमति देने वाले कानून हैं। आमतौर पर, प्रवासियों को रहने की अनुमति तब दी जाती है जब उनका मामला चल रहा होता है, लेकिन नया कानून ऐसे प्रवासियों को शरण का दावा करने से रोकेगा।

    लंबे समय से निपटने का प्रयास

    सरकार लंबे समय से उन लोगों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, जो अवैध रूप से फ्रांस से यूके की सीमा को पार करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में सरकार शरण चाहने वालों के अधिकारों को सीमित करने के लिए किसी प्रकार का प्रस्ताव बना रही है।

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