बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का तानाशाही भरा कदम, मीडिया की स्वतंत्रता पर लगा अंकुश; रिपोर्ट्स में खुली यूनुस की पोल
बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबंधात्मक कानून और राजनीतिक दबाव ने मीडिया की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है। पत्रकारों लेखकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों को प्रताड़ित करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन पर चिंता जताई है।
एएनआई, ढाका। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया है। प्रतिबंधात्मक कानून और राजनीतिक दबाव से देश में मीडिया की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और यूनेस्को की एक रिपोर्ट में यह बात उजागर हुई है। यूएनडीपी और यूनेस्को ने स्विट्जरलैंड के दूतावास के सहयोग से 'बांग्लादेश के मीडिया परिदृश्य का आकलन: स्वतंत्रता और बहुवादी मीडिया' शीर्षक से एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया। इसमें बांग्लादेश में मीडिया के समक्ष चुनौतियों पर गौर किया गया है। यह रिपोर्ट पत्रकारों, नीति निर्माताओं और सिविल सोसाइटी के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई है।
रिपोर्ट में सामने आई सच्चई
रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंधात्मक कानून और राजनीतिक दबाव ने बांग्लादेश में मीडिया की स्वतंत्रता और विश्वास को सीमित कर दिया है।
पत्रकारों ने जताई गहरी चिंता
हाल ही में देश के 88 पत्रकारों, लेखकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने एक संयुक्त बयान में इस बात को लेकर गहरी चिंता जताई कि अंतरिम सरकार में पत्रकारों को प्रताड़ित करने के मामले बढ़ गए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया जा रहा है।
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