Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    China: चीन में अब रिश्वत देने वालों की भी खैर नहीं, आपराधिक कानून में संशोधन; कड़ी सजा का प्रावधान

    By Agency Edited By: Anurag Gupta
    Updated: Fri, 29 Dec 2023 11:30 PM (IST)

    चीन ने रिश्वत देने वालों को दंडित करने के लिए आपराधिक कानून में संशोधन कर दिया। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा आपराधिक कानून में संशोधन को पारित किया गया। 2012 में पार्टी का नेतृत्व संभालने के बाद से ही शी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान जारी रखे हुए हैं। इसके तहत अब तक कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों समेत लाखों अधिकारियों को दंडित किया जा चुका है।

    Hero Image
    चीन में अब रिश्वत देने वालों की भी खैर नहीं (फाइल फोटो)

    पीटीआई, बीजिंग। चीन ने शुक्रवार को रिश्वत देने वालों को दंडित करने के लिए आपराधिक कानून में संशोधन कर दिया। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) की स्थायी समिति द्वारा आपराधिक कानून में संशोधन को पारित किया गया। एक मार्च से प्रभावी संशोधित कानून के तहत कई लोगों अथवा प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल पार्टियों को बार-बार रिश्वत की पेशकश करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संशोधित कानून के अनुसार, पर्यवेक्षी, प्रशासनिक या न्यायिक विभागों के कर्मचारियों अथवा पर्यावरण, वित्त, सुरक्षा उत्पादन, दवा और भोजन, सामाजिक बीमा, बचाव राहत, शिक्षा, या स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में रिश्वत देने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।

    यह भी पढ़ें: कौन हैं डोंग जून? जिस पर ड्रैगन को है सबसे ज्यादा भरोसा; चिनफिंग ने गायब ली के बाद बनाया रक्षा मंत्री

    शी चिनफिंग ने दी थी चेतावनी 

    गत चार दिसंबर को राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को व्यक्तिगत ईमानदारी बनाए रखने, रिश्तेदारों को भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए कड़े नियम बनाने और लापरवाह कार्यों का आंख बंद कर पालन करने से परहेज करने की चेतावनी दी थी।

    यह भी पढ़ें: ड्रैगन ने ताइवान में भेजे लड़ाकू विमान, कहा- चुनावी लाभ के लिए खतरे को दे रहा हवा

    2012 में पार्टी का नेतृत्व संभालने के बाद से ही शी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान जारी रखे हुए हैं। इसके तहत अब तक कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों समेत लाखों अधिकारियों को दंडित किया जा चुका है।