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    टैरिफ पर व्यापार वार्ता चाहता है अमेरिका, ट्रंप प्रशासन ने कई देशों से मांगे प्रस्ताव; क्या है US प्रेसिडेंट का प्लान?

    ट्रंप प्रशासन चाहता है कि अन्य देश व्यापार वार्ता पर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव बुधवार तक प्रस्तुत करें। अधिकारी टैरिफ लागू होने की समय सीमा से पहले वार्ता में तेजी लाना चाहते हैं। इसके लिए वार्ता साझेदारों को मसौदा पत्र भेजा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप दर्जनों देशों के साथ जटिल वार्ता को अंतिम रूप देना चाहते हैं।

    By Agency Edited By: Abhinav Tripathi Updated: Tue, 03 Jun 2025 06:33 AM (IST)
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    ट्रंप प्रशासन ने व्यापार वार्ता पर अन्य देशों से सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव मांगा। (फोटो- रॉयटर्स)

    रॉयटर्स, वाशिंगटन। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि दूसरे देश बुधवार तक व्यापार वार्ता पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव प्रस्तुत करें, क्योंकि अधिकारी फिर से टैरिफ लागू होने की पांच सप्ताह की समय सीमा से पहले कई साझेदारों के साथ वार्ता में तेजी लाना चाहते हैं। इस सिलसिले में वार्ता साझेदारों को मसौदा पत्र भेजा गया है।

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    अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा तैयार मसौदे से इस बात का संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार दर्जनों देशों के साथ जटिल वार्ता को अंतिम रूप देने की योजना बना रहे हैं। यह वार्ता नौ अप्रैल को शुरू हुई थी, जब उन्होंने अपने टैरिफ को 90 दिनों के लिए (आठ जुलाई तक) रोक दिया था, क्योंकि स्टाक, बांड और मुद्रा बाजारों में काफी उथल-पुथल मच गई थी।

    व्यापार वार्ता चाहता है अमेरिका

    इस दस्तावेज से यह भी पता चलता है कि ट्रंप प्रशासन किस तरह समय सीमा के भीतर व्यापार वार्ता को पूरा करने के लिए तत्पर है। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट जैसे अधिकारियों ने बार-बार वादा किया है कि कई समझौते पूरे होने वाले हैं। दूसरी तरफ अभी तक केवल एक समझौता अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदार ब्रिटेन के साथ हुआ है।

    मसौदा दस्तावेज के अनुसार, अमेरिका दूसरे देशों से कई प्रमुख क्षेत्रों में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों की सूची बनाने के लिए कह रहा है। इनमें अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों की खरीद के लिए टैरिफ प्रस्ताव तथा किसी भी गैर-टैरिफ बाधा को दूर करने की योजना शामिल है।

    टैरिफ पर आदेश को स्थगित करने का अनुरोध

    ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को अपीलीय अदालत से उन अदालतों के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया, जिन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति ने आयात पर अत्यधिक टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। प्रशासन ने कहा कि यह निर्णय अन्य देशों के साथ व्यापार वार्ता को खतरे में डालता है।

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