ट्रंप के महिमामंडन पर केंद्रित रहा NATO सम्मेलन, रक्षा खर्च बढ़ाने की घोषणा भी महज राजनीतिक

यूक्रेन पर हमले के बाद ज्यादातर नाटो सदस्य रूस को अपने लिए खतरा मानते हैं। वे जानते हैं कि बिना अमेरिका के रूस के साथ भिड़ना उनके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए सम्मेलन में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि ट्रंप किसी बात पर नाराज न हो जाएं, इसलिए बैठक के बाद जारी बयान को भी छोटा रखा गया। 32 देशों वाले संगठन के शीर्ष नेताओं के सम्मेलन के बाद सिर्फ पांच पैराग्राफ का बयान जारी किया गया। पिछले साल वॉशिंगटन में बैठक के बाद 38 पैराग्राफ का बयान जारी किया गया था।

ट्रंप को खुश करने का मंच

मानव रचना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और राजनीति विज्ञान तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ उपमन्यु बसु जागरण प्राइम से कहते हैं, “यूरोप की असली सुरक्षा चिंताओं पर ठोस चर्चा करने के बजाय द हेग में हुआ नाटो सम्मेलन ट्रंप को खुश करने का मंच बन गया। ट्रंप को शाही सम्मान दिया गया, उनके नारे तक दोहराए गए और उनका सार्वजनिक रूप से महिमामंडन किया गया। ईरान पर हमले की तुलना ट्रंप ने हिरोशिमा और नागासाकी से कर दी और इसे 'युद्ध खत्म करने वाला कदम' बताया।”

बसु के अनुसार, “इसके बाद ट्रंप को ‘डैडी’ कहकर संबोधित किया गया और यूरोपीय नेताओं ने उनका समर्थन पाने के लिए हर रणनीति अपनाई। यह सब इसलिए किया गया ताकि अमेरिका नाटो में बना रहे और आर्टिकल 5 के तहत सुरक्षा की गारंटी देता रहे। लेकिन यह एकता दिखावटी है, रणनीतिक स्थिरता पर अब भी सवाल बना हुआ है, खासकर रूस जैसे प्रतिद्वंद्वी के सामने।”

थिंक टैंक पार्ले पॉलिसी इनिशिएटिव में दक्षिण एशिया मामलों के विशेष सलाहकार नीरज सिंह मन्हास कहते हैं, “नाटो द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की रणनीति जैसे, सेक्रेटरी जनरल रुटे की खुलकर की गई प्रशंसा, डच शाही महल में शिखर सम्मेलन का आयोजन और रक्षा खर्च के लिए 5% जीडीपी के नए लक्ष्य ने आलोचना को जन्म दिया है। यह सब केवल ट्रंप के इगो को सहलाने के लिए किया गया। इससे नाटो एक ठोस सुरक्षा संगठन कम, एक राजनीतिक मंच ज्यादा बनता दिखा रहा है।”

यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दे दरकिनार

यूक्रेन के लिए यह सम्मेलन निराश करने वाला रहा। मार्च 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसके बाद तीन सालाना सम्मेलनों में यूक्रेन ही मुख्य मुद्दा रहा। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। पिछले सम्मेलनों में यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया था, लेकिन इस बार पैसा नहीं हुआ। सिर्फ यूक्रेन को मदद की प्रतिबद्धता जताई गई। पिछले बयान के विपरीत यूक्रेन पर रूस की सैनिक कार्रवाई को युद्ध या हमला नहीं बताया गया। यह भी नहीं कहा गया कि भविष्य में यूक्रेन नाटो का सदस्य बनेगा।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को नाटो सदस्यों की बैठक से भी बाहर रखा गया। उन्हें डच राजा की तरफ से आयोजित रात्रि भोज से संतोष करना पड़ा। हालांकि उन्होंने ट्रंप से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के विपरीत ट्रंप का झुकाव यूक्रेन से ज्यादा रूस की तरफ रहा है। बाइडन प्रशासन के समय नाटो में अमेरिकी राजदूत रह चुकी जूलियन स्मिथ ने कहा, “एक ऐसा नाटो सम्मेलन जो यूक्रेन में चल रहे युद्ध को नजरअंदाज कर दे, हम सबके लिए चिंता की बात है।”

उपमन्यु बसु कहते हैं, साफ है कि सम्मेलन का मकसद ट्रंप को ऐसे नेता के रूप में पेश करना था, जो यूरोपीय सुरक्षा को लेकर गंभीर है। इसी इमेज को बनाए रखने के लिए यूक्रेन या रूस पर कोई विवादास्पद बयान नहीं दिया गया। सम्मेलन के साझा बयान में सिर्फ एक पंक्ति में यूक्रेन के समर्थन की बात कही गई, वह भी बहुत सामान्य शब्दों में- ‘सभी सहयोगी देश यूक्रेन की संप्रभुता और उसकी रक्षा को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’

यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर सवाल उठा तो पूर्व डच प्रधानमंत्री रूटे ने कहा कि यह भविष्य की योजना में है। बसु के अनुसार, “सम्मेलन इतना स्क्रिप्टेड था कि यूक्रेन जैसे मुख्य मुद्दे को भी दरकिनार कर दिया गया। इससे यह सवाल उठता है कि यूरोप की रणनीति क्या है, कहीं ये सब सिर्फ कूटनीतिक दिखावा तो नहीं?”

मन्हास भी कहते हैं, हेग शिखर सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता या रूस के खिलाफ सख्त रुख जैसे मुद्दों को जानबूझकर टाल दिया गया ताकि ट्रंप नाराज न हों। इससे यह संदेश गया कि नाटो सामूहिक रक्षा के बजाय ट्रंप को केंद्र में रखने लगा है। हालांकि कुछ लोग इसे व्यावहारिक कूटनीति कह सकते हैं क्योंकि ट्रंप कई बार नाटो छोड़ने की धमकी दे चुके हैं। उनके दबाव में आकर रक्षा खर्च बढ़ाने पर सहमत होना इस बात का संकेत भी हो सकता है कि अमेरिका को जोड़े रखने के लिए नाटो ने राजनीतिक लचीलापन दिखाया। परंतु इससे रूस जैसे नाटो के दुश्मनों को यह संकेत मिलता है कि संगठन की एकता एक नेता की मर्जी पर टिकी है। आर्टिकल 5 पर ट्रंप के उलझे बयानों और रक्षा खर्च नहीं बढ़ाने वाले देशों को न बचाने की धमकी ने नाटो की ‘डिटरेंस’ क्षमता को सवालों के घेरे में ला दिया है।

मन्हास के मुताबिक, “ट्रंप नाटो में यूक्रेन की सदस्यता का विरोध करते हैं और रूस के साथ रिश्ते सामान्य करने के पक्षधर हैं। इसलिए न तो नाटो-यूक्रेन काउंसिल की बैठक हुई और न ही राष्ट्रपति जेलेंस्की को मंच पर बराबर की जगह मिली। उन्हें रात्रिभोज तक सीमित कर दिया गया।”

मन्हास के अनुसार, नीदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री और नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे (Mark Rutte) ने एजेंडा इस तरह से तय किया कि विवाद न हो और अमेरिका की भागीदारी बनी रहे। इसके साथ ही, इजरायल-ईरान टकराव जैसे दूसरे वैश्विक मुद्दों ने भी ध्यान भटकाया। संदेश साफ है कि नाटो अब सुरक्षा मुद्दों पर मजबूती से खड़ा होने के बजाय राजनीतिक संतुलन और अंदरूनी एकता बचाने की कोशिश कर रहा है। इससे सहयोगियों में निराशा बढ़ेगी और विरोधियों का हौसला।

रूस के प्रति ट्रंप के रवैये से यूरोप में डर

यूरोपीय देशों को डर है कि ट्रंप रूस पर पहले से भी ज्यादा नरम रुख अपना सकते हैं। यह स्थिति बाइडन प्रशासन की नीतियों के बिल्कुल उलट होगी। नाटो की पूर्व प्रवक्ता ओआना लुंगेस्कु कहती हैं, “अधिकांश यूरोपीय अधिकारियों को लगता है कि अमेरिका यूरोप से सेनाएं हटाएगा, पर कोई नहीं जानता कि ट्रंप की योजना क्या है। यूरोपीय अधिकारी इस मुद्दे पर बात करते वक्त बहुत चिंतित दिखाई देते हैं।”

बसु कहते हैं, “अगर अमेरिका जल्दबाजी में अपनी सेनाएं यूरोप से हटा लेता है, तो बिना वैकल्पिक सुरक्षा ढांचे के यूरोप काफी असुरक्षित हो जाएगा, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश जो सीधे रूस की सीमा पर हैं।”

मन्हास के मुताबिक, “अगर अमेरिका ने नाटो से अपने सैनिक या संसाधन हटाने शुरू कर दिए, तो तब तक वैकल्पिक यूरोपीय सुरक्षा ढांचे (जैसे यूरोपियन यूनियन की पेस्को योजना- परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन) पूरी तरह तैयार नहीं होंगे। इससे यूरोप की सामूहिक रक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है और रूस जैसे विरोधी इसे एक अवसर की तरह देख सकते हैं।”

वे कहते हैं, रूस को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच मतभेद पहले से हैं, लेकिन अब यह और गहरा हो सकता है। पूर्वी यूरोप और बाल्टिक देशों के लिए रूस सीधा खतरा है। यह उनके ऐतिहासिक अनुभवों की वजह से है। वहीं, पश्चिमी यूरोप (जैसे जर्मनी या फ्रांस) ने रूस को लंबे समय तक आर्थिक साझेदार के रूप में देखा है।

बसु के अनुसार, “2014 के बाद नाटो की रूस नीति जरूर आक्रामक हुई, लेकिन ट्रंप के बयान और नीतियों में विरोधाभास है। एक ओर वे रूस को खतरा बताते हैं, दूसरी ओर यूरोप से कहते हैं कि अपनी रक्षा खुद करो। इस रणनीतिक उलझन से रूस को फायदा हो सकता है, क्योंकि उसे नाटो में फूट दिख रही है। ऐसे में यूक्रेन का युद्ध और लंबा खिंच सकता है।”

मन्हास मानते हैं कि जब अमेरिका और यूरोप के बीच रूस को लेकर रणनीति में मतभेद हो, तो नाटो को दोहरी रणनीति अपनानी होगी। यूरोपीय देश आपस में सुरक्षा सहयोग बढ़ा सकते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन का पेस्को और यूरोपियन डिफेंस फंड जिससे वे हथियारों की साझा खरीद, साइबर सुरक्षा और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सकें। इससे अमेरिका पर निर्भरता घटेगी लेकिन नाटो का ढांचा बना रहेगा। साथ ही, तकनीकी साझेदारी जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास, इंटरऑपरेबल सिस्टम जारी रखकर गठबंधन की कार्यकुशलता बरकरार रखी जा सकती है। राजनीतिक रूप से विवादास्पद मुद्दों (जैसे यूक्रेन की सदस्यता) को बड़े सम्मेलनों से हटाकर दूसरे चैनलों (जैसे रक्षा मंत्रियों की मीटिंग) के जरिए उठाना भी एक रास्ता हो सकता है, ताकि ट्रंप की मौजूदगी वाले मंचों पर टकराव न हो। इस तरह, नाटो राजनीतिक मतभेदों के बावजूद तकनीकी और सामरिक स्तर पर एकजुट रह सकता है।

जीडीपी का 5% रक्षा खर्च का लक्ष्य राजनीतिक घोषणा

इस बार के बयान में सबसे प्रमुख बात रक्षा खर्च बढ़ाने की ही है। इसमें वॉशिंगटन समझौते के आर्टिकल 5 पर भी सहमति जताई गई। इस आर्टिकल में प्रावधान है कि नाटो के किसी एक सदस्य देश पर हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। यही सबसे विवादास्पद बिंदु है जिसके कारण ट्रंप चाहते थे कि यूरोपीय देश भी रक्षा बजट बढ़ाएं। यूरोपीय नेताओं ने उस समय राहत की सांस ली जब ट्रंप ने कहा कि “मैं इस आर्टिकल के समर्थन में हूं। अगर मैं इसके समर्थन में नहीं होता तो मैं यहां भी नहीं होता।”

ट्रंप लगातार कहते आ रहे हैं कि नाटो के बाकी सदस्य देश अपना रक्षा खर्च बढ़ाएं। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने इस मुद्दे पर नाटो की सदस्यता छोड़ने तक की धमकी दे दी थी। इस बार बैठक में तय हुआ कि सभी सदस्य देश अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5% रक्षा पर खर्च करेंगे। अभी उनके लिए 2% का लक्ष्य है। इसे 10 साल में, यानी 2035 तक 5% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 3.5% राशि का इस्तेमाल सेना और हथियारों पर किया जाएगा। बाकी 1.5% रकम साइबर सिक्योरिटी, भारी सैनिक वाहनों के लिए सड़क और पुल बनाने जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर में खर्च की जाएगी। डील को हमेशा प्राथमिकता देने वाले ट्रंप ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “उम्मीद है कि नाटो के सदस्य देश अतिरिक्त फंड का इस्तेमाल अमेरिका से सैनिक साजो-सामान खरीदने में करेंगे।”

फ्रांस, इटली, बेल्जियम समेत कई यूरोपीय देश इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनके लिए रक्षा बजट जीडीपी के 5% तक ले जाना मुश्किल हो सकता है। इस समय नाटो के कम से कम 9 सदस्य देश ऐसे हैं जिनका रक्षा बजट उनकी जीडीपी के 2% से भी कम है। नाटो के अनुसार, सबसे कम रक्षा बजट अनुपात स्पेन का है जो उसकी जीडीपी का 1.5% भी नहीं है। बाकी देशों में बेल्जियम, लक्जमबर्ग, स्लोवेनिया, कनाडा, पुर्तगाल, इटली, मोंटेनीग्रो और क्रोएशिया शामिल हैं। नॉर्थ मेसिडोनिया, स्लोवाक रिपब्लिक, फ्रांस, अल्बानिया, बुल्गारिया और नीदरलैंड्स का रक्षा बजट उनकी जीडीपी का लगभग 2% है। नाटो के सदस्य देशों में एकमात्र पोलैंड का रक्षा बजट उसकी जीडीपी के 4% से अधिक है। एस्टोनिया, लाटविया, अमेरिका, लिथुआनिया का रक्षा बजट उनकी जीडीपी के तीन प्रतिशत से अधिक है। नाटो का कुल औसत 2.6 प्रतिशत के आसपास है।

नाटो के सदस्य देशों के कुल रक्षा बजट में लगभग तीन-चौथाई हिस्सा अमेरिका का रहा है। उदाहरण के तौर पर 2015 में नाटो के सभी सदस्य देशों का रक्षा बजट एक लाख करोड़ डॉलर के आसपास था। इसमें से लगभग 750 अरब डॉलर बजट सिर्फ अमेरिका का था। बाकी 250 अरब डॉलर में यूरोप और कनाडा शामिल थे। 2024 में नाटो का रक्षा बजट 1.3 लाख करोड़ डॉलर के आसपास पहुंचा, लेकिन इसमें भी अमेरिका का हिस्सा 760 अरब डॉलर के आसपास है।

ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म नेटिक्सिस में एशिया पैसिफिक की चीफ इकोनॉमिस्ट एलिसिया गार्सिया हेरेरो जागरण प्राइम से कहती हैं, “ट्रंप कुछ भी कहें, मुझे लगता है कि यह वास्तव में रक्षा खर्च बढ़ाने के बजाय एक तरह से इरादा जताना वाला बयान मात्र है। रक्षा बजट तत्काल बढ़ने नहीं जा रहा है। फिलहाल एक मात्र जर्मनी इतना खर्च करने की स्थिति में है और वह अपना रक्षा खर्च बढ़ा भी रहा है।”

पिछले साल जर्मनी का रक्षा बजट 106 अरब डॉलर का था, जिसके इस साल 111 अरब डॉलर और 2029 तक 190 डॉलर हो जाने की उम्मीद है। नाटो बैठक से पहले ही उसने 2029 तक रक्षा बजट जीडीपी के 3.5% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। बाकी देशों के लिए एलिसिया कहती हैं, “बयान कुछ भी हो, ऐसा करना जीनियस से कम नहीं होगा।”

एलिसिया के अनुसार, “ट्रंप ने नाटो से इतर, अमेरिका के दूसरे सहयोगी देशों से भी रक्षा बजट बढ़ाने को कहा है। ट्रंप प्रशासन ने जापान से कहा है कि वह जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करे। लेकिन जापानी इसके लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि स्पेन को छोड़कर किसी ने भी ट्रंप के सामने ना नहीं कहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे देश वही करेंगे जो उन्होंने कहा है, वह भी उस गति और स्तर पर। मुझे इसमें संदेह है।”

ट्रंप प्रशासन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के पॉलिसी प्रमुख और पूर्व रक्षा मंत्री इत्सुनोरी ओनोडेरा ने कहा, “खर्च के लक्ष्य के पीछे भागने के बजाय जापान को अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। युद्ध का तरीका उम्मीद से अधिक तेजी से बदल रहा है। इसे देखते हुए जापान को रक्षा क्षमता की क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है।”

मानव रचना यूनिवर्सिटी के बसु जीडीपी के 5% रक्षा खर्च के लक्ष्य को महज एक राजनीतिक घोषणा मानते हैं। वे कहते हैं, अमेरिका खुद 2024 में अपनी जीडीपी का सिर्फ 2.7% रक्षा पर खर्च कर रहा था। नाटो के आंकड़े इसे 3.5% से कुछ कम बताते हैं। जर्मनी जैसे कुछ देश इस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेन, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड जैसे देशों के लिए यह काफी मुश्किल होगा। इन देशों की आंतरिक राजनीति और आर्थिक स्थितियां इतनी जल्दी नहीं बदलतीं कि इस तरह का दीर्घकालिक खर्च सह सकें।

मन्हास भी कहते हैं कि जीडीपी का 5% रक्षा खर्च का लक्ष्य ज्यादातर यूरोपीय देशों के लिए व्यावहारिक नहीं है। फिलहाल पोलैंड (2024 में 4.7%) और एस्टोनिया (3.7%) जैसे चुनिंदा देश ही इसके करीब हैं। लेकिन इटली (1.57%), स्पेन (1.3%) और कनाडा (1.37%) जैसे देशों के लिए यह लक्ष्य हासिल करना कठिन है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था धीमी है और सामाजिक योजनाओं पर भी खर्च भारी है। फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े देशों को बजटीय घाटा और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। कुछ देश साइबर सुरक्षा या सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफेंस खर्च में गिनकर आंकड़ों में हेरफेर कर सकते हैं, लेकिन जमीनी तैयारी और उत्पादन क्षमता एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी।

सम्मेलन में कुछ मतभेद भी उभरे। मसलन, स्पेन ने आधिकारिक रूप से कहा कि वह अपनी जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च नहीं कर सकता। इस पर ‘डील मैन’ ट्रंप ने कहा कि स्पेन को अमेरिका के साथ व्यापार में कड़ी सौदेबाजी का सामना करना पड़ सकता है। टैरिफ का मसला भी उठा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का बयान था, “हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक तरफ तो रक्षा खर्च बढ़ाने की बात कहें और उसके बाद ट्रेड वॉर शुरू करें।”