विवेक रामास्वामी छोड़ेंगे एलन मस्क का साथ! ट्रंप ने बनाया DOGE सलाहकार समूह; उठने लगे कई सवाल

रॉयटर्स, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी दक्षता विभाग में एक सलाहकार समूह का गठन कर दिया है। इस विभाग का उद्देश्य अमेरिका में सरकारी नौकरियों में कटौती करना है। हालांकि विभाग के संचालन को चुनौती दी गई है।

सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और विवेक रामास्वामी मिलकर चला रहे हैं। यह विभाग कई संघीय एजेंसियों को खत्म करने की सिफारिश करेगा। इसके अलावा संघीय सरकार की तीन चौथाई नौकरियों में कटौती भी की जाएगी।

DOGE के पास पुनर्गठन की शक्ति नहीं

ट्रंप ने सोमवार को अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हमारी सरकार में क्षमता और प्रभावशीलता को बहाल किया जाएगा। मेरा प्रशासन बिल्कुल नया सरकारी दक्षता विभाग स्थापित करेगा। कहा जा रहा है कि नाम के अलावा यह समूह कोई विभाग नहीं है।

वहीं इसके पास पुनर्गठन करने की आधिकारिक शक्ति भी नहीं है। यही वजह है कि दक्षता विभाग के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं। अदालत में कई मुकदमे दाखिल किए गए हैं।

कई एसोसिएशन ने दाखिल किए मुकदमे

जनहित कानून फर्म नेशनल सिक्योरिटी काउंसलर्स ने घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर मुकदमा दायर कर दिया। इसमें आरोप लगाया गया कि समूह संघीय सलाहकार समितियों को नियंत्रित करने वाले 1972 के कानून का उल्लंघन कर रहा है।

अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स और वाशिंगटन में सिटीजन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स और एक निगरानी समूह ने भी ऐसा ही किया है। एक अन्य निगरानी समूह पब्लिक सिटीजन ने विभाग की अनिश्चित कानूनी स्थिति को लेकर मुकदमा किया है।

विभाग का कामकाज अस्पष्ट

इन एसोसिएशन का कहना है कि तथाकथित विभाग का कामकाज अस्पष्ट बना है। पोलिटिको ने सोमवार को अपने एक करीबी व्यक्ति का हवाला देते हुए कहा कि रामास्वामी ओहियो के गवर्नर बनने की दौड़ में है। इस वजह से विभाग छोड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रामास्वामी जनवरी के आखिरी हफ्ते तक आधिकारिक एलान कर सकते हैं।

पहले भी सरकारी खर्च पर बन चुकीं समितियां

अमेरिका में सरकारी अपव्यय को कम करने पर सलाहकार समितियों की घोषणा अक्सर बहुत धूमधाम से की जाती है और आमतौर पर कुछ खास हासिल नहीं होता है। 1982 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कार्यकारी शाखा के खर्च की समीक्षा करने के लिए निजी क्षेत्र के उत्कृष्ट विशेषज्ञों को मिलाकर एक समूह बनाया था। इसने अपनी रिपोर्ट 18 महीने देरी से पेश की थी। खास बात यह है कि इसकी अधिकांश सिफारिशों को कभी लागू ही नहीं किया गया।

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