एच-1बी वीजा शुल्क के खिलाफ खड़े हुए 20 अमेरिकी राज्य, दी ये चेतावनी 

यह कानूनी चुनौती भारतीय पेशेवरों के लिए विशेष महत्व रखती है, जो एच-1बी वीजा धारकों का बड़ा हिस्सा हैं। ग्लोबल नर्स फोर्स, एट अल. बनाम ट्रंप मामले में वादियों का समर्थन करते हुए बहु-राज्यीय एमिकस ब्रीफ में कैलिफोर्निया के जिला न्यायालय से इस नीति को रोकने के लिए प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी करने का आग्रह किया गया है।

क्या तर्क दिया गया?

तर्क दिया गया कि यह शुल्क गैरकानूनी और जनहित के विपरीत है, क्योंकि इससे श्रमिकों की कमी होगी, अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं बाधित होंगी।

राज्यों का तर्क है कि 100,000 डॉलर का शुल्क सार्वजनिक नियोक्ताओं को इस कार्यक्रम से प्रभावी रूप से बाहर कर देगा। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षकों की कमी है, 74 प्रतिशत स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने 2024-2025 शैक्षणिक सत्र में रिक्त पदों को भरने में कठिनाई जताई है।

एच-1बी वीजा धारकों में शिक्षक तीसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक समूह हैं, जिनमें 30,000 लोग इस वीजा पर काम कर रहे हैं। लगभग एक हजार कालेज और विश्वविद्यालय शिक्षण और अनुसंधान में सहायता के लिए एच-1बी कर्मियों पर निर्भर हैं।

राज्यों ने दी चेतावनी

राज्यों ने चेतावनी दी है कि इससे कक्षाओं में छात्रों की संख्या बढ़ेगी, पाठ्यक्रमों की संख्या कम होगी और कार्यक्रमों में कटौती होगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता कम होगी, जिसका सीधा असर छात्रों पर पड़ेगा।

127 अमेरिकी सांसदों ने पब्लिक चार्ज नियम में बदलाव को लेकर चेताया

अमेरिका के 127 सांसदों के एक समूह ने ट्रंप प्रशासन से पब्लिक चार्ज नियम में प्रस्तावित बदलाव को वापस लेने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि इससे कानूनी आव्रजन प्रणाली में अनिश्चितता पैदा होगी, खासकर उन परिवारों के लिए जो एच-1बी वीजा से ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

110 सांसदों और 17 सीनेटरों ने पत्र लिखकर गृह सुरक्षा विभाग से इस प्रस्ताव को छोड़ने और मौजूदा 2022 के पब्लिक चार्ज नियमों को बनाए रखने का आह्वान किया है। पब्लिक चार्ज नियम एक अमेरिकी आव्रजन नीति है जो उन अप्रवासियों को वीजा या ग्रीन कार्ड देने से रोकती है जिसके सरकारी लाभों मेडिकेड आदि पर निर्भरता होने की आशंका होती है।

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