Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bengal Police Recruitment: बंगाल में 12 हजार कांस्टेबलों की होगी नियुक्ति, राज्य कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर

    By Jagran NewsEdited By: Devshanker Chovdhary
    Updated: Thu, 12 Oct 2023 11:13 PM (IST)

    मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके कालीघाट स्थित आवास पर पहली बार हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य पुलिस में भर्ती को लेकर अहम फैसला लिया गया है। बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि राज्य में कुल 12000 कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें 8400 पुरुष और 3600 महिला होगी।

    Hero Image
    बंगाल में 12 हजार कांस्टेबलों की होगी नियुक्ति। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। Bengal Police Recruitment: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके कालीघाट स्थित आवास पर पहली बार हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य पुलिस में भर्ती को लेकर अहम फैसला लिया गया है।

    बंगाल में 12 हजार कांस्टेबलों की होगी नियुक्ति

    बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि राज्य में कुल 12,000 कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें 8,400 पुरुष और 3,600 महिला होगी। 

    उन्होंने कहा कि यह नियुक्तियां पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। सत्तारूढ़ खेमे का मानना है कि इससे राज्य पुलिस बल मजबूत होगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहूलियत होगी।

    यह भी पढ़ेंः Bengal: दुर्गा पूजा में अमित शाह की जगह बंगाल के दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा, पूजा पंडालों का करेंगे उद्घाटन

    पिछली बैठक में लिया गया था बड़ा फैसला

    बताते चलें कि इससे पहले पिछले जुलाई में राज्य सचिवालय नवान्न में हुई कैबिनेट बैठक में भी कांस्टेबलों की नियुक्ति पर बड़ा फैसला लिया गया था। निर्णय लिया गया था कि कोलकाता पुलिस में 2,500 कांस्टेबल नियुक्त किए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उस दिन बैठक के बाद वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा था कि कोलकाता पुलिस में भर्ती पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। परंतु, अब तक उस पर अधिक कुछ नहीं हो सका है। इसके बाद फिरहाद ने गुरुवार को 12 हजार सिपाहियों की नियुक्ति को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की घोषणा की है।

    यह भी पढ़ेंः केंद्र की मिलों को कच्चे जूट का आयात रोकने की सलाह, दिसंबर तक दैनिक लेनदेन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का भी निर्देश

    विपक्षी दलों ने सरकार पर साधा निशाना

    विपक्षी दलों का कहना है कि यह सब सिर्फ दिखावा है। अब तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वे सभी सवालों के घेरे में हैं। उनमें से तो शिक्षा और नगर पालिका विभाग में हुई नियुक्तियों की तो हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। अब देखना है कि पुलिस विभाग में यह नियुक्तियां कब शुरू होती है।