Bengal: केंद्र ने बंगाल को दी मिली टैक्स की 5 हजार करोड़ की राशि, 10 जनवरी को मिलेगी अगली किस्त

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। अभी दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्रीय योजनाओं के बकाए की मांग को लेकर अपने दस सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और बाहर निकलने के बाद कहा था कि पीएम मामले को गंभीरता से देखने की बात कही है। इस बीच, शुक्रवार को खबर आई है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नए साल से पहले राज्यों को टैक्स ट्रांसफर के मदद में 72 हजार 961 करोड़ 21 लाख रुपये दिए हैं।

10 जनवरी को जारी होगी अगली किस्त

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मंत्रालय के मुताबिक, यह एक अतिरिक्त किस्त है। इससे पहले केंद्र ने 11 दिसंबर को रुपये दिये थे। 10 जनवरी को एक और किस्त जारी होनी है। हालांकि, राज्य की वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इसे नियमित किस्त बताया। चंद्रिमा ने कहा कि केंद्र, राज्य को बकाया कर की एक अतिरिक्त किस्त दी है। इसमें कुछ भी नया नहीं है।

ममता सरकार को मिली लगभग 500 करोड़ की राशि

इस अतिरिक्त किस्त में ममता बनर्जी सरकार को 488 करोड़ 88 लाख 5 हजार रुपये मिले हैं। बताते चलें कि बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल केंद्र के खिलाफ 100 दिन का काम, आवास योजना, सड़क योजना, जीएसटी बकाया का भुगतान नहीं करने की शिकायत करती आ रही है। भट्टाचार्य के मुताबिक इस पैसे का जीएसटी से कोई लेना-देना नहीं है।

हर महीने की 10 तारीख को मिलता है पैसा

ध्यान दें कि इसमें जीएसटी की संरचना के अनुसार, राज्य को देय राशि शामिल नहीं है। आयकर समेत अन्य क्षेत्रों में केंद्र राज्यों से जो भी रकम वसूलता है, उसका एक हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। केंद्र यह पैसा हर महीने की 10 तारीख के आसपास देता है। हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस पैसे का भुगतान नए साल की शुरुआत से पहले अतिरिक्त किस्तों में किया गया है।

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 यह तय करने के लिए कई मानदंड हैं कि राज्य को कर संरचना के धन का कितना हिस्सा प्राप्त होगा। जिनमें से एक संबंधित राज्य की जनसंख्या है। इस हिसाब से योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को 13 हजार 88 करोड़ 58 लाख रुपये मिले हैं। वहीं बंगाल चौथे स्थान पर है जिसे 5488.88 करोड़ रुपये मिले हैं।

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