अब नहीं घुसपैठ कर सकेंगे बांग्लादेशी, सीमा पर बनेगी BSF की नई चौकी; जानिए क्या है पूरा प्लान

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। पड़ोसी देश में जारी अस्थिरता के बीच आखिरकार बंगाल सरकार ने बंगाल के नदिया जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास नई चौकी बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को जमीन प्रदान करने का फैसला किया है।

सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में निर्णय लिया गया की नदिया के करीमपुर सीमा के पास नई चौकी के लिए बीएसएफ को 0.9 एकड़ भूमि दी जाएगी।

बीएसएफ ने किया था अनुरोध

बांग्लादेश के मौजूदा हालात के मद्देनजर बीएसएफ ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि उन्हें सीमा सुरक्षा के लिए जमीन की सख्त जरूरत है। उन्होंने राज्य को सूचित किया था कि यदि उन्हें भूमि जल्द नहीं मिली तो सीमा सुरक्षा के काम में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद बीएसएफ के आवेदन को स्वीकार करते हुए जमीन देने का निर्णय लिया गया।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर तनाव

गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। सीमा के जरिए तस्करी व घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इसे रोकने के लिए बीएसएफ ने बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बिना तारबंदी वाले इलाकों में जल्द से जल्द बाड़ लगाने का फैसला किया है।

हालांकि इसमें जमीन अधिग्रहण सबसे बड़ी समस्या है। बीएसएफ व केंद्र का लगातार आरोप है कि विभिन्न सीमावर्ती जिलों में बाड़ लगाने और नई सीमा चौकियों के लिए बंगाल सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। इससे पहले हाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर बांग्लादेश से घुसपैठ की इजाजत देने का गंभीर आरोप लगाया था।

बीएसएफ ने इस आरोप को खारिज किया था। इस टकराव के बीच राज्य सरकार द्वारा नदिया में नई सीमा चौकी के लिए जमीन देने के इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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