यूपी सिंचाई विभाग यूपीसीएल को करेगा मूल बिल का भुगतान, सरचार्ज होगा माफ nainital news

चम्पावत, जेएनएन : उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के बीच बिजली बिल व पानी को लेकर चल रही खींचतान व विवाद का 19 साल बाद पटाक्षेप होने वाला है। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की हुई वार्ता में विवाद को खत्म किया गया है। जिसमें यूपी सिंचाई विभाग उत्तराखंड यूपीसीएल को मूल बिल का भुगतान करेगा। जबकि बिल पर लगा ब्याज व सरचार्ज उत्तराखंड को माफ करना होगा। वहीं, यूपी सिंचाई विभाग प्रतिमाह बिजली का बिल भुगतान करने को सहमति बनी है। बिल भुगतान के लिए यूपी सिंचाई विभाग ने बजट की मांग की है।गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बने 19 साल बीतने को आ गए लेकिन आज तक दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो पाया है। यूपी सिंचाई विभाग व उत्तराखंड यूपीसीएल के बीच इसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है।

दाेनों प्रदेश दक दूसरे पर बता रहे करोडों का बकाया

यूपी सिंचाई विभाग के पास शारदा बैराज व शारदा कॉलोनी के नाम पर दो कनेक्शन है। यूपीसीएल का यूपी सिंचाई विभाग पर करीब 14.50 करोड़ का बकाया है। बिजली बिल का भुगतान न होने पर यूपीसीएल ने बीती 29 दिसंबर 2018 को बनबसा स्थित शारदा बैराज की बिजली काट दी थी। उस समय करीब 15 दिन तक बैराज में अंधेरा पसरा रहा। जिससे भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संकट पैदा हो गया था। वहीं यूपी सिंचाई विभाग लोहियाहेड पाॅवर हाउस पर पानी का करोड़ों रुपये का बिल बता रहा है। अब दोनों ही प्रदेश एक दूसरे पर अपना-अपना करोड़ों रुपयों के बकाया देनदारी होने का दावा ठोक रहे है।

दोनों प्रदेश के सचिवों ने निकाला रास्‍ता

दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों ने बीते माह बैठक कर हल निकाला। जिसमें यूपी मुख्य सचिव ने बिजली का मूल बिल जमा करने को कहा। इसके हिसाब से मूल बिल करीब 4.70 करोड़ रुपये बनता है। बाकी का करीब नौ करोड़ रुपये सरचार्ज व ब्याज जोड़ा है। जिसमें यूपी सिंचाई विभाग द्वारा बिजली बिज जमा करने पर माफ कर दिया जाएगा। साथ ही सिंचाई विभाग प्रति माह बिजली बिल का भुगतान करेगा। सहमति के आधार पर यूपी सिंचाई विभाग ने राज्य सरकार से बजट की मांग की है। बजट मिलते ही बिल का भुगतान हो जाएगा। और सालों से चल रहा विवाद भी निपट जाएगा।

सालों का विवाद निपटेगा

राजेश मौर्य, ईई, यूपीसीएल, चम्पावत ने बताया कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्य सचिवों के बीच बीते माह बैठक के बाद मूल बिजली बिल जमा करने पर सहमति बनी थी। अगर यूपी सिंचाई विभाग मूल बिल 4.70 करोड़ जमा करता है तो अन्य सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। इसको लेकर यूपी सिंचाई विभाग एक्सईएन से बात हुई है। उन्होंने सरकार से बजट की मांग की है। इसके बाद सालों से चल रहा विवाद भी निपट जाएगा।

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