हल्द्वानी: बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण मामले में टली सुप्रीम सुनवाई, अब नौ दिसंबर का इंतजार

उल्लेखनीय है कि 20 दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के सामाजिक कार्यकर्ता रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हल्द्वानी में 31.87 हेक्टेयर रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

असल में बरेली में रेलवे के इज्जतनगर मंडल के राज्य संपदा अधिकारी ने वर्ष 2021 में रेलवे भूमि पर कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किया था। इस पर बनभूलपुरा के लोगों ने दावा किया कि रेलवे की ओर से जारी नोटिस कानून के विरुद्ध है और विवादित भूमि नगरपालिका बोर्ड की सीमा में आती है। इसपर रेलवे ने कहा कि भूमि खाली करने की प्रक्रिया सार्वजनिक परिसर (बेदखली) अधिनियम के तहत शुरू की गई थी। अवैध रूप से कब्जा की गई रेलवे भूमि के लेआउट के साथ कब्जेदारों को नोटिस जारी किए गए थे।

कोर्ट ने कहा था कि नगरपालिका सीमा के तहत केंद्र सरकार और अन्य केंद्रीय संगठनों की कई संपत्तियों का निर्माण किया गया है। इससे यह दावा नहीं किया जा सकता कि संबंधित विभागों के पास उस संपत्ति का स्वामित्व नहीं है। न्यायालय ने माना कि जब यह स्पष्ट है कि भूमि रेलवे की है, तो कब्जा अब अतिक्रमण है। इसपर रेलवे की कार्रवाई वैध है।

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