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शहर में बढ़ते प्रदूषण पर भड़कीं नेता प्रतिपक्ष, सरकार व नगर निगम को ठहराया जिम्‍मेदार

ट्रचिंग ग्राउंड में एक सप्ताह से अधिक समय से लगी आग नहीं बुझा पाने पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश ने राज्य सरकार से लेकर नगर निगम पर निशाना साधना है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 19 Nov 2019 10:18 AM (IST)Updated: Tue, 19 Nov 2019 10:18 AM (IST)
शहर में बढ़ते प्रदूषण पर भड़कीं नेता प्रतिपक्ष, सरकार व नगर निगम को ठहराया जिम्‍मेदार
शहर में बढ़ते प्रदूषण पर भड़कीं नेता प्रतिपक्ष, सरकार व नगर निगम को ठहराया जिम्‍मेदार

हल्द्वानी, जेएनएन : ट्रचिंग ग्राउंड में एक सप्ताह से अधिक समय से लगी आग नहीं बुझा पाने पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश ने राज्य सरकार से लेकर नगर निगम पर निशाना साधना है। उन्होंने कहा कि इस खतरनाक धुएं की चपेट में आकर दो लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद सरकार ने लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर सरकार जल्द ही समस्या का समाधान नहीं करती है तो कांग्रेस को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा।

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सोमवार को नैनीताल रोड आवास पर पत्रकार से वार्ता में डॉ. इंदिरा ने कहा कि वायु प्रदूषण के मामले में हल्द्वानी की स्थिति दिल्ली से बदतर होने लगी है। ट्रंचिंग ग्राउंड में आग लगने से गौलापार, इंदिरा नगर समेत आसपास क्षेत्रों में लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। अगर ऐसे हालात न सुधरे तो कांग्रेस को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने उपचुनाव पर कांग्रेस की स्थिति के सवाल पर कहा कि कांग्रेस का रुड़की मेयर व पिथौरागढ़ में विधायक के चुनाव में स्थिति बेहतर है। इस दौरान जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल भी मौजूद रहे।

कमिश्नर को फोन कर दिए निर्देश

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि उन्होंने कमिश्नर के साथ ही सीएम के सचिव होने के चलते राजीव रौतेला को फोन कर इस तरह की बदहाली को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अगर इससे कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी।

कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं बना प्लांट

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेमजेंट के नियमों का उल्लंघन कर कूड़ा फेंका जा रहा है। हाई कोर्ट ने भी सात दिसंबर, 2018 को छह महीने के अंदर प्लांट का निर्माण करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए 34.88 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए थे। 8.72 करोड़ रुपये की पहली किस्त निर्माण के लिए जारी भी कर दी थी। इसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं किया गया। ट्रिपल इंजन की सरकार जनहितों का ध्यान नहीं रख रही है।

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