SIR: उत्तराखंड में एसआईआर में जुटे 21 विभागों के कर्मचारियों को दबाव से मिलेगी राहत, बना ये धांसू प्लान
उत्तराखंड में एसआईआर में कार्यरत 21 विभागों के कर्मचारियों को दबाव से राहत मिलेगी। नई योजना के अनुसार, कर्मचारियों को नियमित रूप से उनके मूल विभागों म ...और पढ़ें

फारेस्ट, सिंचाई, लोनिवि, शिक्षा विभाग समेत अन्य भेजा गया पत्र। प्रतीकात्मक
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) की प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों को दबाव से मुक्त करने के लिए 21 विभागों को पत्र भेज इन्हें 31 दिसंबर तक विभागीय कामों से मुक्त करने के लिए कहा गया है। हल्द्वानी विधानसभा में 188 बीएलओ अलग-अलग बूथों से जुड़े मतदाताओं का सत्यापन करेंगे।
वन विभाग, सिंचाई, लोनिवि, शिक्षा, नगर निगम समेत अन्य महकमों के कर्मचारियों की इस काम में ड्यूटी लगाई गई है। हल्द्वानी विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि बीएलओ अपने साथ 2003 और 2025 दोनों की मतदाता सूची लेकर जाएंगे।
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो चुकी है। जिला स्तर पर बैठकों के बाद विधानसभा स्तर पर बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) और सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग भी चल रही है। इस दौरान प्रशिक्षकों की ओर से अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां दी जा रही हैं।
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गोपाल सिंह चौहान के अनुसार हल्द्वानी विधानसभा में 183 बूथे थे। लेकिन अब इनकी संख्या 188 हो चुकी है। हर बूथ पर एक कर्मचारी के हिसाब से 188 बीएलओ बनाए जाएंगे। जो कि अलग-अलग विभागों से जुड़े हुए हैं। इसमें बाल विकास, जल संस्थान, राज्य कर, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, पेयजल निगम व वन निगम भी शामिल है। सभी विभागों को पत्र भेज 31 दिसंबर तक निर्वाचन ड्यूटी से जुड़े लोगों को विभागीय कामों से मुक्त रखने के लिए कहा गया है।
रोजाना न्यूनतम 30 वोटरों से संवाद जरूरी
बीएलओ को निर्देश है कि रोजाना कम से कम 30 मतदाताओं के पास पहुंचना होगा। इस दौरान 2003 की वोटर लिस्ट से जुड़े मतदाताओं के मिलने पर एप के माध्यम से उनकी मैपिंग की जाएगी। प्रक्रिया के माध्यम से मृत, शिफ्टेड और अनुपस्थत मतदाताओं का आंकड़ा भी सामने आ जाएगा।
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