हल्द्वानी में विकास कार्यों में देरी देख CM धामी हुए नाराज, अधिकारियों को लगाई लताड़,बोले-एक साल में क्या किया

हल्द्वानी, जागरण संवाददाता : CM Dhami in Haldwani: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम हल्द्वानी में विकास के लिए 2200 करोड़ की योजना के क्रियान्वयन की धीमी गति पर नाराजगी जताई है। उत्तराखंड अर्बन सेक्टर विकास एजेंसी (यूयूएसडीए) के अधिकारियों को फटकार लगाई और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि प्रजेंटेशन से ज्यादा धरातल पर काम दिखाना होगा। इस योजना की पीएम नरेन्द्र मोदी ने 30 दिसंबर, 2021 को घोषणा की थी।

2200 करोड़ रुपये की योजनाओं की कर रहे थे समीक्षा

शुक्रवार को सर्किट हाउस में सीएम ने समेकित शहरी अवसंरचना विकास एडीबी की ओर से वित्तपोषित 2200 करोड़ रुपये योजना के क्रियान्वयन व प्रगति की समीक्षा बैठक ली। यूयूएसडीए के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों के सुझावों को भी डीपीआर में शामिल किया जाए। कार्यदायी संस्था 10 दिन के भीतर क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के साथ अंतरविभागीय बैठक करे और तय समय सीमा के भीतर डीपीआर फाइनल करे।

कमिश्नर करेंगे मॉनीटरिंग

सीएम ने कहा कि कार्यदायी संस्था सुनिश्चित करे कि निर्माण से पूर्व ही सड़क पर खुदान कर सर्विस डक्ट डालें, जिससे लोगों को बार-बार परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही सरकारी धन का दुरुपयोग न हो। उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को प्रत्येक सप्ताह कार्य की मानिटरिंग के निर्देश दिए।

अधिकारियों के कारण सरकार झेलती है आलोचना

सरकारी योेजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारियों के स्तर पर देरी नाराजगी जताते हुए सीएम ने कहा कि कुछ अधिकारियों की लचर कार्यशैली के चलते सरकार को आलोचना झेलनी पड़ती है।

इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को अपनी कार्यशैली सुधार लाने के निर्देश दिए। कमिश्नर के योजना बारे में विस्तार से बताया। डीएम धीराज सिंह शहर के बाजार को पौराणिक वास्तुकला यानी गौथिक शैली में बनाए जाने की बात कही।

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पढ़कर बताने के बजाय मौखिक बताएं आंकड़े

यूयूएसडीए के प्रतिनिधि की ओर से पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी गई। इस पर सीएम ने कहा कि योजना के बारे में पढ़कर बताने के बजाय अधिकारी योजनाओं की जानकारी व आकंड़े मौखिक बताएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगली बैठक में पूरी तैयारी के साथ शामिल रहें।

यह है योजना की स्थिति

बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया की पानी आपूर्ति और सीवरेज कार्य के लिए 1298 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार कर नियोजन एवं एडीबी को भेज दी गई है। इसमें जल आपूर्ति की कुल लागत 835.94 करोड़ रुपये व सीवरेज की 461.77 करोड़ रुपये है। इसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है।

• वर्ष 2025 को आधार वर्ष मानते हुए 2055 तक की जनसंख्या का लक्ष्य टारगेट किया गया है।
• इस योजना में जल निकासी प्रबंधन के लिए 300 करोड़, सुरक्षा व निगरानी के लिए 100 करोड रुपये व शहरी परिदृश्य व परिवहन के लिए 500 करोड़ रुपये प्रविधान है। इसकी डीपीआर फाइनल की जानी है।
• भूमिगत जल स्तर बढ़ाने, सरकारी विद्यालयों, डिग्री कालेज व अन्य क्षेत्रों में हरित क्षेत्र का विकास किया जाएगा।
• शहर के पुराने बाजार को एक ही सिमेट्री में तैयार करने के लिए डिजाइन बनाया गया है।

ये रहे उपस्थित

मेयर डा. जोगेंद्र राैतेला, विधायक बंशीधर भगत, डा. मोहन सिंह बिष्ट, रामसिंह कैडा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह दरम्वाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डा. अनिल डब्बू, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट, प्रदीप बिष्ट, भुवन जोशी, ध्रुव रौतेला, सचिन साह, सुरेश तिवारी, डीआइजी नीलेश आनंद भरणे, एसएसपी पंकज भट्ट, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम मनीष सिंह आदि शामिल रहे।

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