PM आवास ना बनाने वालों से होगी रिकवरी, हरिद्वार में 8120 को मिली थी स्वीकृति, अब तक सिर्फ 3772 हुए तैयार

हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न प्रक्रिया को पूरा करने के बाद 8120 आवास को स्वीकृत किया गया था। इसके बाद इन आवासों के निर्माण के लिए समय-समय पर किश्त जारी की गई। इसके चलते जिले में 3772 आवास पूर्ण हो गए और उनमें लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। इस संबंध में रिपोर्ट भी उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है।

शासन ने सभी आवासों के संबंध में जानकारी मांगी 

इसी बीच शासन ने सभी आवासों के संबंध में जानकारी मांगी है। जिस पर हरिद्वार जिले के सभी नगर निकायों की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि 4348 आवास अभी तक भी पूरे नहीं हो सके हैं। इन आवासों के लिए जारी की गई धनराशि का भी अभी तक पूर्ण उपयोग प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं किसी के यहां पर खिड़की दरवाजे नहीं लगे हैं तो कहीं पर शौचालय आदि का निर्माण नहीं किया गया है।

इस पर भी सभी से रिपोर्ट मांगी गई है। जिस पर कुछ लोगों ने जल्द काम पूरा करने की बात कही है। तो काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। ऐसे में निदेशालय ऐसे लोगों को सूची से बाहर कर उनसे सरकारी धन की रिकवरी करने की तैयारी में है।

इस संबंध में शहरी विकास विभाग के निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। सभी निकायों के अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि वह रिपोर्ट जल्द दें, ऐसा नहीं करने वालों का वेतन भी रोका जाएगा।