उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ ने जताया रोष, कहा-कोर्ट का फैसला आने तक भर्ती पर लगे रोक

देहरादून, जेएनएन। उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ (संविदा प्रकोष्ठ) ने ऊर्जा निगमों में विभिन्न पदों पर भर्ती निकालने पर रोष जताया है। संघ ने मांग की है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक भर्ती पर रोक लगाई जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से हुई बैठक में मीडिया प्रभारी प्रदीप कुमार कश्यप ने बताया कि संगठन ने कुछ बिंदुओं पर सरकार और निगम के प्रति रोष प्रकट किया है। इनमें हाइकोर्ट और लेबर कोर्ट से कर्मियों के पक्ष में फैसला देने के बावजूद भी उस पर अमल न करके सरकार उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी समान पद समान वेतन नीति को प्रदेश में लागू नहीं किया गया। जबकि ऊर्जा निगम में पांच कर्मचारियों को पिछले दो वर्ष से समान वेतन दिया जा रहा है। उपनल से कुछ उपखंडों के कर्मचारियों के वेतन में जानबूझकर देरी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों की सरकारें अपने कर्मचारियों के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, जबकि उत्तराखंड सरकार अपने कर्मचारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। उन्होंने कहा कि समस्याओं का निराकरण न होने पर मजबूरन प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और निगम की होगी। बैठक में रमेश, अश्वनी कुमार, जगत राम भट्ट, दीपक, अरुण, गुरजीत, दीक्षांत आदि मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेताओं की मुख्‍य अभियंता से तीखी बहस, जानिए वजह

हरपाल सिंह सेठी को किया सम्मानित

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (एम्स) ऋषिकेश के निदेशक डॉ. रविकांत ने गुरु तेगबहादुर साहिब गुरमत केंद्र के उपाध्यक्ष हरपाल सिंह सेठी को सम्मानित किया। एम्स के निदेशक डा. रविकांत ने बताया कि कोरोना महामारी में जरूरतमंदों की सेवा के साथ डॉक्टर नॄसग को फेस शील्ड मास्क उपलब्ध कर गुरमत केंद्र ने सराहनीय कार्य किया है। संकट में उनके इस सेवाभाव से औरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। 

यह भी पढ़ें: ट्रक ऑपरेटर्स ने महासंघ का गठन कर सरकार के खिलाफ आंदोलन का बनाया मन