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    उत्‍तराखंड : अनुपूरक बजट पर परिवहन निगम की नजर, इस राशि के मिलने से निगम कर्मियों को मिल सकता है वेतन

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Tue, 08 Dec 2020 03:29 PM (IST)

    परिवहन निगम को सरकार से पर्वतीय भत्ते के रूप में अवशेष 20 करोड़ रुपये के लिए अनुपूरक बजट का इंतजार करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि 21 दिसंबर से होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है।

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    परिवहन निगम को पर्वतीय भत्ते के रूप में अवशेष 20 करोड़ के लिए अनुपूरक बजट का इंतजार करना पड़ेगा।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। परिवहन निगम को सरकार से पर्वतीय भत्ते के रूप में अवशेष 20 करोड़ रुपये के लिए अनुपूरक बजट का इंतजार करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि 21 दिसंबर से होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। इस राशि के मिलने से निगम कर्मियों को एक माह का वेतन और मिल सकता है।

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    कोरोना के कारण देशभर में लागू हुए लॉकडाउन के बाद से ही परिवहन निगम कर्मियों को वेतन मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। लॉकडाउन में सभी गतिविधियां बंद होने के कारण निगम की बसों का संचालन नहीं हो पाया। यही निगम की आय का एकमात्र साधन भी हैं। इससे निगम के सामने वित्तीय संकट भी खड़ा हो गया। निगम को कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत आने लगी। ऐसे में निगम ने कर्मचारियों के कई भत्ते काट दिए गए हैं। इनमें उनका प्रोत्साहन, वर्दी और प्रदूषण भत्ता शामिल है। अब परिवहन निगम ने कुछ समय पहले सरकार से पर्वतीय मार्गों पर बसों के संचालन से हुए नुकसान की एवज में 20 करोड़ रुपये की मांग की है।

    निगम को यदि यह राशि मिलती है तभी कार्मिकों को जून का वेतन मिल पाएगा। गौरतलब है कि निगम को कार्मिकों को वेतन देने के लिए प्रतिमाह तकरीबन 20 करोड़ रुपये की जरूरत होती है। वहीं, शासन ने फिलहाल इस राशि को देने में असमर्थता जाहिर की है। दरअसल, शासन का तर्क है कि परिवहन निगम के लिए हर साल बजट का आवंटन किया जाता है।

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    इस वर्ष निगम को 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह सारी राशि निगम को दी जा चुकी है। ऐसे में यदि निगम को 20 करोड़ रुपये और देने हैं तो इसके लिए अनुपूरक बजट में इसकी व्यवस्था करनी होगी। अभी अनुपूरक बजट के लिए शासन ने सभी विभागों से प्रस्ताव भी आमंत्रित किए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। इसे स्वीकृति मिलने के बाद ही निगम को 20 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।

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