उत्तराखंड में ढाई लाख टन चावल का आर्डर, नए साल से होगा वितरण

बीते कुछ महीनों से खासकर पर्वतीय जिलों सहित कई क्षेत्रों में चावल की कमी की समस्या सामने आ रही थी। व्यवस्था परिवर्तन के कारण राशन डिपो तक समय पर चावल नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अब सरकार ने आपूर्ति व्यवस्था को बहाल करने के लिए वेंडर को आर्डर दिया है।

नए साल से राज्य खाद्य योजना के तहत राशन वितरण की संरचना में भी बदलाव किया जा रहा है। अब लाभार्थियों को प्रति यूनिट पांच किलो गेहूं और ढाई किलो चावल मिलेगा, जबकि इससे पहले साढ़े सात किलो चावल दिया जा रहा था।

गेहूं को राशन में शामिल किए जाने से चावल पर निर्भरता कम होगी और मांग में भी कमी आएगी, जिससे भविष्य में चावल के संकट की पुनरावृत्ति की आशंका घटेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अपर आयुक्त पीएस पांगती के अनुसार जारी किए गए चावल के आर्डर के बाद राज्य के सभी 13 जिलों में आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

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मैदानी इलाकों के साथ-साथ दुर्गम और दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसी भी जिले में राशन वितरण प्रभावित न हो। उनका कहना है कि नई व्यवस्था से न केवल चावल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को संतुलित अनाज भी मिलेगा। नए साल से प्रदेश में राशन वितरण को लेकर बनी अनिश्चितता खत्म होगी और लाभार्थियों को समय पर तय मात्रा में अनाज मिल सकेगा।