अगले विस सत्र में पेश होंगे दोनों अंब्रेला एक्ट, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, रविंद्र बड़थ्वाल। प्रदेश में सरकारी विश्वविद्यालय अब परिनियमावली बनाने में मनमानी या देरी नहीं कर सकेंगे। उन्हें छह माह या निर्धारित समय अवधि के भीतर परिनियमावली को बनाना होगा। सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए प्रस्तावित अंब्रेला एक्ट में ये प्रावधान शामिल किया गया है। अंब्रेला एक्ट के मसौदे को उच्च शिक्षा महकमे ने शासन को सौंप दिया है। अब इसे विश्वविद्यालयों को भेजकर हफ्तेभर में सुझाव मांगे गए हैं। उधर, निजी विश्वविद्यालयों ने पृथक अंब्रेला एक्ट पर अपने सुझाव शासन को नहीं भेजे हैं। शासन ने उन्हें रिमांडर भेजकर हफ्तेभर में अनिवार्य रूप से सुझाव देने को कहा है। सुझाव नहीं देने की स्थिति में इसे उनकी सहमति के तौर पर माना जाएगा। खास बात ये है कि आगामी विधानसभा सत्र में दोनों अंब्रेला एक्ट के मसौदे को रखा जाएगा।