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    उत्तराखंड को टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट बनाने पर फोकस, जानिए नर्इ नीति के बारे में

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    Updated: Thu, 29 Nov 2018 08:29 PM (IST)

    उत्तराखंड को टूरिस्ट स्टेट बनाने पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने काम भी शुरू कर दिया गया है।

    उत्तराखंड को टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट बनाने पर फोकस, जानिए नर्इ नीति के बारे में

    देहरादून, राज्य ब्यूरो। पर्यटन विभाग उत्तराखंड की छवि एक सुरक्षित और पर्यटक मित्र गंतव्य स्थल के रूप में स्थापित करने में जुटा है। इसके लिए यहां न केवल नए पर्यटन स्थलों का निर्माण और विकास किया जाएगा, बल्कि इन स्थानों पर पर्यटकों के हिसाब से मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। विभाग की ओर से जारी नई पर्यटन नीति में स्थानीय युवाओं को रोजगार और पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के लिए कौशल विकास से इसे जोड़ा गया है। 

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    पर्यटन के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए न केवल इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है, बल्कि उनके लिए लैंड बैंक भी स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड पहले से ही पर्यटन के लिए जाना जाता है। हालांकि, अभी तक पर्यटकों का विशेष रुझान चारधाम, हरिद्वार, ऋषिकेश के अलावा मसूरी और नैनीताल आदि क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। उत्तराखंड में अनेक ऐसी जगह हैं जो अपार प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। जरूरत बस इनके प्रचार-प्रसार भर की है। 

    पर्यटन विभाग ने अपनी पर्यटन नीति 2018 में इन सब बिंदुओं पर फोकस करने का प्रयास किया है। इस नीति में पर्यटन को 11 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इनमें साहसिक पर्यटन को पहले स्थान पर रखा गया है। इसमें राफ्टिंग, स्कीइंग, ट्रैकिंग, एरो और माउंटेन बाइकिंग को शामिल किया गया है। 

    इसके साथ ही बौद्ध सर्किट, विरासत या अपनी जड़ों को पहचानने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने, रज्जू मार्ग और फर्नी कूलर पर्यटन शामिल है। नीति में इनकी विस्तृत व्याख्या भी की गई है। नीति में प्रमुख पर्यटन स्थलों में रोचक पर्यटन गंतव्यों का निर्माण करने के लिए पर्यटन जोन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इसके लिए लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। 

    इसके अलावा नीति में निवेशकों के सहयोग से फिल्म पर्यटन, गोल्फ पर्यटन, सर्विस अपार्टमेंट, होम स्टे, अपने वंश की पहचान, रोप वे, हवाई सेवाएं देने और पर्यटन निगमों की बंद और घाटे की इकाइयों को पीपीपी मोड पर लीज के आधार पर देने का भी प्रावधान किया गया है। निजी क्षेत्र की बड़ी पर्यटन योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय हाई पावर इंपावर्ड कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा सभी अनुमोदन जारी करने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था की गई है। 

    पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि पर्यटन नीति में प्रदेश में सुरक्षित पर्यटन के साथ ही नए क्षेत्रों को विकसित करने पर जोर दिया गया है। प्रयास किए गए हैं कि अधिक से अधिक पर्यटक यहां आने को प्रेरित हों और साथ ही इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले।

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