उत्तराखंड में खेल संघों की समस्याओं के समाधान को टोल फ्री नंबर

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: प्रदेश के खेल संघों की समस्याओं को सुनने के लिए जल्द ही खेल विभाग टोल फ्री नंबर जारी करेगा। खेल संघों का शासन के साथ समन्वय बनाने के लिए बाकायदा एक नोडल अधिकारी तैनात रहेगा। खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने सरकारी अनुदान ले रहे खेल संघों से अभी तक की उपलब्धियों की परफारमेंस रिपोर्ट भी तलब की है।

उन्होंने प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल संघों से आपसी मनमुटाव भुलाकर एक साथ आगे आने को कहा। उन्होंने खेल विभाग की ओर से प्रतियोगिताओं के प्रमाणपत्र वितरित करने में की जा रही लापरवाही पर कर्मचारी का पटल परिवर्तन करने के भी निर्देश दिए।

खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने खेल संघों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि एक-दूसरे को फर्जी ठहराने की परंपरा बंद करनी होगी। संघों के जितने पदाधिकारी हैं उनमें से कोई मेडल नहीं जीत सकता। इस दौरान खेल संघों ने अपनी समस्याओं को भी मंत्री के सामने रखा। 

खेल मंत्री ने खेल विभाग को सभी संघों की समस्याओं को सुनने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस नंबर के जरिये खेल संघ विभाग को बढ़ावा देने से संबंधित सुझाव भी दे सकते हैं। उन्होंने सहायक खेल निदेशक एसके सार्की को इसका नोडल अधिकारी बनाते हुए खेल संघों से समन्वय बनाने के निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि सभी खेल संघ बीते वर्षो में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉरमेंस करने वाले खिलाड़ियों की सूची विभाग को सौंपे। उन्होंने खेल संघों से एक माह बाद बैठक कर समस्याओं के निस्तारण की भी बात कही। बैठक में विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

समाप्त हो गया राष्ट्रीय कैंप, विभाग को पता नहीं 

बैठक में विधायक केदारनाथ तथा कयाकिंग व राफ्टिंग एसोसिएशन के सचिव मनोज रावत ने कहा कि नेशनल गेम्स में इस स्पर्धा के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे ह। चंद्रापुरी में हाल ही में राष्ट्रीय कैंप भी लगाया गया। यहां पहुंचे विदेशी कोच ने इसे एशिया के बेहतरीन कोर्स में से एक बताया। अफसोस यह रहा कि इसकी जानकारी किसी को भी नहीं हो पाई।

उन्होंने कहा कि रुड़की नहर ठहरे हुए पानी के खेलों की अच्छी जगह है। यहां कई कोच भी है। उन्होंने खेल मंत्री से चंद्रापुरी में स्थायी कैंप लगाने के साथ ही यहां बोट व पैडल की सुविधाएं बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के मिलने से दो साल के भीतर सलालम खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रदेश को मिल सकते हैं। 

फुटबाल एसोसिएशन पर अगले सप्ताह होगी बैठक 

बैठक में फुटबाल एसोसिएशन की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए गए। रेफरी एसोसिएशन के वीरेंद्र रावत ने कहा कि मौजूदा एसोसिएशन अभी पूरी तरह निष्क्रिय पड़ी है और इसके पदाधिकारी नियमविरुद्ध काबिज हैं। वहीं फुटबाल एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी राजेंद्र रावत ने एसोसिएशन का पंजीकरण न होने के संबंध में ऑल इंडिया फुटबाल फेडरेशन से सूचना के अधिकार के तहत मिली सूचना की जानकारी मंत्री को दी। 

यह भी कहा कि एसोसिएशन ने सभी जिलों में इकाइयां भी गठित नहीं की है। वहीं एसोसिएशन से जुड़े उस्मान खान ने इन आरोपों को गलत बताते हुए अपनी एसोसिएशन को सही करार दिया। इस पर खेल मंत्री ने सभी से संपूर्ण पत्रावली तलब कर अगले सप्ताह बैठक बुलाई है। 

खेल संघों को दी जाएगी चार हजार स्टेडियमों की जानकारी 

खेल मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि खेल संघों को प्रदेश के सभी चार हजार स्टेडियमों की सूची दी जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इन संघों को इन स्टेडियमों में खेलों के अभ्यास करने की भी स्वीकृति दी जाए, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ ही इन स्टेडियमों का सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सके। 

स्पो‌र्ट्स कालेज में होगी जूडो की प्रेक्टिस, सुद्धोवाला में तीरंदाजी 

जूडो एसोसिएशन के सचिव सतीश शर्मा ने खिलाड़ियो के प्रशिक्षण के लिए मौजूदा हॉल को क्षेत्रफल में छोटा बताया। इस पर खेल मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को महाराणा प्रताप स्पो‌र्ट्स कॉलेज में जूडो की सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। 

उन्होंने तीरंदाजी व बेसबाल एसोसिएशन के अनुरोध पर सुद्धोवाला में जमीन देख कर इसका आवंटन इन्हें करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने विभाग की सभी जमीनों की सूची बनाकर मुहैया कराने के निर्देश दिए। 

जल्द बनेगा खेल का ड्रेस कोड 

बैठक में कई संघों ने प्रदेश का अपना ड्रेस कोड न होने की बात कही। यह भी बताया गया कि बीते कुछ वर्षो से राष्ट्रीय स्तर पर खेलने गए खिलाड़ियों को विभाग की ओर से स्पो‌र्ट्स किट व कुछ खेलों में स्कॉलरशिप भी वितरित नहीं की गई है। इस पर खेल मंत्री ने जल्द ही ड्रेस कोड बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिन खेलों के लिए राशि जारी हो गई है उसका तुरंत भुगतान किया जाए। 

दो साल से नहीं मिले प्रमाणपत्र, कर्मचारी पर गाज 

बैठक में दिव्यांग खेलों से जुड़े एक खिलाड़ी ने बताया कि दो वर्ष पूर्व हुई प्रतियोगिताओं के उन्हें प्रमाणपत्र नहीं मिल पाए हैं। इस पर खेल मंत्री ने नाराजगी जताते हुए संबंधित पटल पर तैनात कर्मचारी का पटल परिवर्तन करने के निर्देश दिए।

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