शिक्षक-कर्मचारी समन्वय मंच की मांग, ट्रांसफर एक्ट की विसंगतियों को दूर करे सरकार
विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षक-कर्मचारी समन्वय मंच ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। मंच ने ट्रांसफर एक्ट की सभी विसंगतियां दूर करने की मांग की।
देहरादून, जेएनएन। शिक्षा विभाग की विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षक-कर्मचारी समन्वय मंच ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। मंच ने ट्रांसफर एक्ट की सभी विसंगतियां दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शासन व सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। विभाग के करीब एक लाख कर्मचारी इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। वहीं सालभर तक एक दिन का वेतन काटे जाने के फैसले को वापस लेने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया गया।
शिक्षा विभाग के शिक्षक और कर्मचारियों के समस्याएं सुलझाने के लिए बनाए गए शिक्षक-कर्मचारी समन्वय मंच के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री डॉ. सोहन सिंह माजिला ने कहा कि विभिन्न विसंगतियों के चलते ट्रांसफर में विसंगतियां पैदा हो गई हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान ने कहा कि सरकार को साल भर तक हर महीने एक दिन की वेतन कटौती का फैसला वापस लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बिना किसी संगठन की अनुमति के सरकार ने यह फैसला लिया है। एजुकेशनल मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने पुरानी पेशन बहाली की पैरवी की। रघुबीर ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने ट्रांसफर एक्ट, काउंसलिंग समेत अन्य सभी मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र बहुगुणा, माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा
- डीए की नियमित घोषणा की जाए
- शिक्षक और कर्मचारियों को यात्रावकाश मिले
- वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए
- चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को पूर्व की भांति स्टाफिंग पैर्टन लागू किया जाए
- शिथलीकरण की व्यवस्था लागू की जाए
- शिक्षा विभाग में नियमित पदोन्नति की जाए
- जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण के उच्चीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं का समाधान हो
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रेलवे के निजीकरण के विरोध में सीटू का प्रदर्शन
रेलवे के निजीकरण के विरोध में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) की उत्तराखंड इकाई ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। उन्होंने स्टेशन निदेशक गणेश चंद ठाकुर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर निजीकरण के निर्णय को वापस लेने की मांग की। सीटू कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन परिसर के सामने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीटू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र नेगी ने कहा कि रेलवे देश के लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। रेलवे को केंद्र सरकार निजी हाथों में देना चाहती है, यह देशहित में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे में खाली पदों पर भर्ती शुरू करने की भी मांग की। इस मौके पर सचिव लेखराज, रामसिंह भंडारी, रविंद्र नौडियाल आदि मौजूद रहे।
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