उत्तराखंड परिवहन महासंघ का आंदोलन स्थगित, मंत्री यशपाल आर्य से वार्ता रही सकारात्मक

ऋषिकेश, जेएनएन। उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने परिवहन मंत्री से सकारात्मक बातचीत के बाद अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। महासंघ ने 31 दिसंबर को प्रदेशव्यापी चक्का जाम और सीएम आवास के घेराव का एलान किया था। बता दें कि एनजीटी के निर्देश पर संभागीय परिवहन प्राधिकरण के राज्य में व्यवसायिक वाहनों की आयु सीमा दस वर्ष निर्धारित करने संबंधी तैयारी के विरोध में संघ आंदोलन कर रहा था।  

चार धाम यात्रा बस टर्मिनल कंपाउंड में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने यह जानकारी दी। महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय और कार्यकारी अध्यक्ष मनोज ध्यानी ने बताया कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने एनजीटी के  सुझाव पर प्रदूषण की दृष्टि से प्रदेश में वाहनों की समय सीमा दस साल निर्धारित करने का फैसला लिया था। इस फैसले के विरोध में प्रदेशभर की परिवहन व्यवसाय उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले आंदोलन पर उतर आए थे।

एक सितंबर को हुई बैठक में चरणबद्ध आंदोलन का फैसला लिया गया था, जिसके तहत पांच सितंबर से प्रदेश भर में सभी छोटी-बड़ी परिवहन संस्थाएं काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में महासंघ का प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को देहरादून में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य से मिला था। महासंघ ने उन्हें अवगत कराया कि उत्तराखंड में यह नियम तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यहां दस साल में वाहन अन्य राज्यों की अपेक्षा आधे से भी कम चल पाते हैं। 

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महासंघ ने इस फैसले के लागू होने के बाद आने वाली परेशानी और परिवहन व्यवसाय पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को लेकर भी परिवहन मंत्री को अवगत कराया। जिसके बाद परिवहन मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि प्रदेश में इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। सुधीर राय ने बताया महासंघ ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। उन्होंने बताया कि परिवहन मंत्री से महासंघ ने प्रदेश में ओला उबर टैक्सियों का संचालन न कराने की भी मांग की है। इस अवसर पर टेंपो यूनियन महासंघ के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत, टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष भगवान सिंह राणा, फेरु जगवानी आफ भी उपस्थित थे। 

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