IAS अधिकारियों के निलंबन पर दो जनवरी को होगा फैसला, हरिद्वार में भूमि खरीद को लेकर लगे हैं गंभीर आरोप

समिति के निर्णय के आधार पर मुख्यमंत्री यह तय करेंगे कि निलंबन की अवधि आगे बढ़ाई जाए अथवा नहीं। नियमानुसार सरकार अपने स्तर से छह माह के लिए ही अधिकारियों को निलंबित रख सकती है, इसके आगे निलंबन बरकरार रखने के लिए केंद्र की अनुमति प्राप्त करनी होती है।

हरिद्वार नगर निगम द्वारा सराय गांव में करीब 35 बीघा भूमि की खरीद को लेकर गंभीर आरोप सामने आए थे। अधिकारियों पर आरोप लगे कि इस भूमि को बाजार मूल्य से कहीं अधिक दरों पर खरीद कर भू-स्वामी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस प्रकरण के सामने आने पर प्राथमिक जांच के बाद शासन ने तत्कालीन हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और नगर आयुक्त वरुण चौधरी को निलंबित कर दिया था।

इनके साथ ही एक पीसीएस अधिकारी सहित कुल 12 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की गई थी। दोनों आइएएस अधिकारियों की जांच सचिव सचिन कुर्वें को सौंपी गई थी जो उन्होंने शासन को सौंप दी है। अब इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर रिव्यू कमेटी आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी। अपर सचिव कार्मिक नवनीत पांडेय ने कहा कि इस प्रकार के प्रकरणों में यह एक सामान्य प्रक्रिया है।

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