उत्तराखंड में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के लिए बनेगा अलग एक्ट

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: उत्तराखंड में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के लिए मेला एक्ट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके लिए संबंधित विभागों के सुझाव लेने एवं अन्य राज्यों के कुंभ एक्ट का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। 

 

मुख्यमंत्री ने एनएच-74 और एनएच-58 को जोड़कर हरिद्वार जिले में बहादराबाद के पास से नजीबाबाद-बिजनौर (उत्तर प्रदेश) से होते हुए रिंग रोड के विकास के लिए लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग को संयुक्त सर्वेक्षण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए कंसलटेंट नियुक्त कर डीपीआर तैयार करने के लिए कहा है।

 

सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री ने क्राउड मैनेजमेंट पर फोकस करते हुए कुंभ और कांवड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा के दौरान इस आशय के निर्देश दिए। कुंभ क्षेत्र में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर चंडीपुल के दूसरी ओर तक कुंभ क्षेत्र का विस्तार करने की उन्होंने जरूरत व्यक्त की। इसके लिए अधिकारियों को संतों, महात्माओं एवं अखाड़ों की सहमति लेने को कहा गया।

 

मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले को देखते हुए हरिद्वार-देहरादून रेलवे लाइन को डबल लेन करने को केंद्र को भेजने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। हर की पैड़ी पर जन दबाव को देखते हुए कांगड़ाघाट के विस्तारीकरण की योजना तैयार करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। नगर विकास मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि कुंभ मेला अंतरराष्ट्रीय स्वरूप रखता है।  

 

जिलाधिकारी हरिद्वार एवं मेला अधिकारी दीपक रावत ने कुंभ मेले के संचालन के लिए स्थायी रूप से अधिष्ठान बनाते हुए अन्य कार्मिकों की व्यवस्था के साथ ही विधि अधिकारी की तैनाती का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में आइएसबीटी के लिए भूमि चिह्नित करने के निर्देश भी बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की विद्युत व्यवस्था अंडर ग्राउंड करते हुए इसके हेरिटेज स्वरूप को लाइटिंग के जरिये उभरा जाए। 

 

कांवड़ मेले की तैयारी पूरी

कांवड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दो-तीन दिनों में बिजली, पानी, शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस वर्ष पहली बार कांवड़ के लिए बजट का हेड खोला गया है, इसमें 50 लाख रुपये की धनराशि की प्रारंभिक तौर पर व्यवस्था की गई है। नगर विकास मंत्री ने कहा कि लगभग 2.5 करोड़ कांवड़ि‍यों के लिए आवश्यक सुविधाओं के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। 

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