सचिवालय संघ ने बैठक कार्यवृत्त पर जताई आपत्ति, सचिव सचिवालय प्रशासन से मुलाकात का लिया निर्णय

राज्य ब्यूरो, देहरादून: अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से हुई वार्ता के क्रम में जारी कार्यवृत्त पर सचिवालय संघ ने आपत्ति जताई है। संघ का आरोप है कि कार्यवृत्त की शब्दावली बैठक में बनी सहमति से बिल्कुल भिन्न है। सचिवालय संघ ने इस मसले पर सोमवार को सचिव सचिवालय प्रशासन से मुलाकात करने का निर्णय लिया। इसके बाद सचिवालय संघ कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। जिस पर स्थगित किए गए आंदोलन को फिर से शुरू करने पर विचार किया जाएगा।

शनिवार को सचिवालय प्रशासन ने सचिवालय संघ के साथ हुई वार्ता के क्रम में कार्यवृत्त जारी किया। इसमें सचिवालय संघ की 14 सूत्रीय मांगों के पर लिए गए निर्णय की जानकारी दी गई। सचिवालय भत्ते के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने के बाद मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। एसीपी की पूर्व व्यवस्था लागू करने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा परीक्षण किया जाएगा। शिथिलीकरण नियमावली को गोपन की संस्तुति पर शीघ्र मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा और पति व पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने की स्थिति में दोनों को मकान किराया भत्ता देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा।

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गोल्डन कार्ड के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि सचिवालय प्रशासन, वित्त और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संयुक्त बैठक कर इस समस्या का हल निकालेंगे। इसके अलावा अन्य मांगों पर भी परीक्षण की बात कही गई है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी व महासचिव विमल जोशी ने कहा कि बैठक में कई मांगों पर सहमति बनी है। इस कार्यवृत्त में मांगों पर परीक्षण की बात कही गई है। जो बैठक में हुए समझौते के क्रम में नहीं है। ऐसे में सोमवार को इस संबंध में फिर से बैठक कर आंदोलन की रूप रेखा तय की जाएगी।

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