कार्यशाला की जमीन को लेकर हंगामा, रोडवेज कर्मियों ने दी हड़ताल की चेतावनी
हरिद्वार रोड स्थित कार्यशाला की जमीन को शहरी विकास विभाग को ट्रांसफर करने के मामले में रोडवेज की कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
देहरादून, जेएनएन। रोडवेज की हरिद्वार रोड स्थित कार्यशाला की जमीन को शहरी विकास विभाग को ट्रांसफर करने के मामले में रोडवेज की कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के बाद अब रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी इस मामले में कार्यशाला में हंगामा-प्रदर्शन किया। परिषद ने चेतावनी दी कि जमीन को लेकर जब तक कोई समुचित निर्णय लिया नहीं जाता, तब तक रोडवेजकर्मी कार्यशाला की जमीन किसी को ट्रांसफर नहीं होने देंगे। यह भी चेतावनी दी कि अगर जबरदस्ती हुई तो रोडवेजकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
रोडवेज के कर्मचारी संगठन कार्यशाला की जमीन ट्रांसफर करने से पहले देहरादून आइएसबीटी का स्वामित्व रोडवेज के नाम करने और नई कार्यशाला बनाने व शिफ्टिंग के खर्च की एवज में 100 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं। बता दें कि एक नवंबर को स्मार्ट सिटी के तहत जिला स्तरीय सरकारी कार्यालय एक ग्रीन बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाने की कवायद में सरकार ने रोडवेज की कार्यशाला की जमीन शहरी विकास विभाग को ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए थे।
इस बारे में परिवहन सचिव शैलेश बगोली द्वारा जारी आदेश में बताया गया था कि जमीन की प्रतिपूर्ति व कार्यशाला की शिफ्टिंग को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। जमीन ट्रांसफर के बाद प्रतिपूर्ति की राशि पर फैसला होगा। रोडवेजकर्मी इस फैसले के विरुद्ध हैं। वे प्रतिपूर्ति व शिफ्टिंग का फैसला जमीन ट्रांसफर करने से पूर्व लेने की मांग कर रहे हैं। पहले कर्मचारी यूनियन ने इसका विरोध किया, लेकिन अब रोडवेज की बाकी यूनियनें भी इसके विरोध में उतर आई हैं। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद और उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज यूनियन ने मुख्य सचिव को पत्र देकर अपनी मांग से अवगत कराया।
संयुक्त परिषद के प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत के नेतृत्व में कर्मियों ने सचिवालय में मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया। इससे पहले परिषद के सदस्यों ने कार्यशाला के गेट पर हंगामा व प्रदर्शन किया। वहीं, इस मामले में इंप्लाइज यूनियन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और सरकार के फैसले का विरोध किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह भगत, महामंत्री रविनंदन कुमार समेत जगदीश बहुगुणा, रमेश प्रसाद, हरि सिंह और बालेश कुमार आदि मौजूद थे।
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204 करोड़ से बनेगी इंटीग्रेटेड बिल्डिंग
हरिद्वार रोड पर रोडवेज कार्यशाला में 204 करोड़ रुपये की लागत से छह मंजिला ग्रीन बिल्डिंग बनेगी। कार्यशाला को ट्रांसपोर्टनगर शिफ्ट किया जाएगा। इंटीग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग में कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील समेत तमाम जिलास्तरीय सरकारी कार्यालय होंगे। यहां हर तरह की जनसुविधाएं भी मिलेंगी। पिछले दिनों सचिवालय में हुई स्मार्ट सिटी को लेकर बैठक में शासन ने कार्यशाला की भूमि को शीघ्र ही शहरी विकास को देने के लिए हामी भरी थी।
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चालक-परिचालकों की प्रति किमी दर में होगी वृद्धि
उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन और रोडवेज प्रबंधन के बीच गुरुवार को वार्ता में विशेष श्रेणी और संविदा चालक-परिचालकों के प्रति किमी दर में वृद्धि करने पर सहमति बनी है। यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने प्रबंध निदेशक से मुलाकात कर छठे वेतनमान में महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के सापेक्ष विशेष श्रेणी व संविदा चालकों और परिचालकों के प्रति किमी दर में वृद्धि किए जाने की मांग की। प्रबंधन ने परिचालकों के प्रति किमी दर में 10 पैसे जबकि चालकों के लिए 12 पैसे वृद्धि पर सहमति दे दी है। बताया गया कि जल्द इसके आदेश भी कर दिए जाएंगे। नियमित कर्मचारियों की पांच फीसद महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी।
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