अब उपग्रह से दिखेगी उत्तराखंड में वनीकरण की सटीक तस्वीर

देहरादून, [केदार दत्त]: जैव विविधता के लिए मशहूर 71.05 फीसद वन भूभाग वाले उत्तराखंड में वनीकरण में अब कोई गड़बड़झाला नहीं हो पाएगा। न सिर्फ वनीकरण बल्कि क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण (कम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा) की भारी-भरकम निधि से होने वाले अन्य कार्यों पर भी आसमान से चौबीसों घंटे निगरानी रहेगी। 

उत्तराखंड में कैंपा ने केंद्र सरकार के वेब आधारित निगरानी सिस्टम 'ई-ग्रीन वाच' को लागू कर दिया है। इसमें कैंपा के कार्यों के शुरू होने से लेकर मुकाम हासिल करने तक की हर गतिविधि की जानकारी तो होगी ही, उपग्रह से मिलने वाली तस्वीरें हकीकत भी बयां करेंगी। 

सभी राज्यों में होना है लागू

कैंपा के कार्यों की निगरानी व मूल्यांकन के लिए पहले स्थलीय भौतिक सत्यापन की व्यवस्था थी। इसमें गड़बड़ी की शिकायतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कैंपा की विभिन्न योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए ई-ग्रीन वॉच सिस्टम तैयार कराया। 

सभी राज्यों को इसे अपने यहां लागू करना है। इस कड़ी में उत्तराखंड कैंपा ने पिछले साल दिसंबर में ई-ग्रीन वॉच की पहल कर इसके लिए बाकायदा एक सेल गठित किया। अब यह आकार लेने लगा है। 

चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में कैंपा के तहत 211.03 करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों की निगरानी ई-ग्रीन वॉच से होगी। यह सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। 

ऐसे काम करता है सिस्टम 

सेटेलाइट मॉनीटरिंग पर केंद्रित ई-ग्रीन वाच पोर्टल का जिम्मा भारतीय वन सर्वेक्षण के पास है और वही कैंपा के कार्यों पर इसके जरिये निगरानी रखता है। कैंपा की किसी भी योजना, परियोजना की शुरुआत से लेकर भूमि हस्तांतरण, संबंधित क्षेत्र व भूमि की जीपीएस लोकेशन, रोपे गए पौधों की संख्या व प्रजाति, बजट-खर्च आदि की पूरी जानकारी वेब आधारित ई-ग्रीन वाच सिस्टम में दर्ज होगी। 

फिर सेटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरों के जरिये इसकी मॉनीटरिंग की जाएगी। कहीं भी खामी पाए जाने पर भारतीय वन सर्वेक्षण संबंधित राज्यों के कैंपा को इसकी जानकारी देगा। 

बेहतर व कारगर प्रणाली 

उत्तराखंड कैंपा के सीईओ डॉ. समीर सिन्हा के मुताबिक कैंपा के कामकाज में स्थिरता, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता के लिहाज से ई-ग्रीन वॉच एक बेहतर व कारगर प्रणाली है। यह ऐसा मजबूत सिस्टम है कि इसमें कहीं भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।

बेहद खतरनाक है चीड़ का प्रसार

हिमालयी क्षेत्रों में चीड़ वृक्षों का ग्राफ जहां लगातार बढ़ रहा है। वहीं बांज के जंगल सिमटते जा रहे हैं। विशेषज्ञ इसे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक स्थिति मानते हैं। उनका कहना है कि बांज पर्यावरणीय दृष्टि से काफी लाभप्रद होते हैं, जबकि चीड़ उतने ही नुकसानदायक। बांज वाले क्षेत्र में भूस्खलन की आशंका भी कम होती है। इसके विपरीत चीड़ भूस्खलन को बढ़ावा देता है। 

जिस क्षेत्र में बांज के जंगल होते हैं, वहां पानी की भी कमी नहीं होती। लेकिन हिमालय में अब तो चीड़ के पेड़ पांच हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर भी बहुतायत में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में वन विभाग के अधीन 25 लाख 86 हजार 318 हेक्टेयर वन क्षेत्र में चीड़ ने 15.25 फीसद में कब्जा जमा लिया है। 

जबकि बांज के जंगल सिमटकर 14.81 फीसद पर आ गए हैं। उत्तराखंड के प्रमुख मुख्य वन संरक्षक जयराज कहते हैं, वन विभाग ने वर्ष 2005 से चीड़ का प्लांटेशन करना बंद कर दिया है और अब इसे हतोत्साहित करने के लिए कार्य किया जा रहा है।

नमामि गंगे में भी हरियाली पर ग्रहण

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड में राष्ट्रीय नदी गंगा से लगे क्षेत्रों में भी हरियाली पर ग्रहण लगा है। आकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। 

सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल नमामि गंगे के अंतर्गत टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार व देहरादून जिलों में रोपे गए विभिन्न प्रजातियों के 1.72 लाख पौधों में से 46 हजार से अधिक जिंदा नहीं बच पाए। केवल दो स्थानों पर ही तय मानक से अधिक पौधे जीवित रहे। 

वहीं, टिहरी जिले में नरेंद्रनगर वन प्रभाग का देवप्रयाग क्षेत्र ऐसा है, जहां केवल 37.40 प्रतिशत पौधे ही मौके पर जीवित पाए गए। गंगा नदी से लगे क्षेत्रों में भरपूर हरियाली भी रहे, इसके लिए वहां पौधरोपण के लिए वन विभाग को नोडल बनाया गया है। 

इस कड़ी में विभाग ने पिछले वर्ष चार जिलों में 18 जगह 172 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के 1.72 लाख रोपे। इनकी नियमित रूप से देखरेख का दावा भी किया गया, मगर इनकी हकीकत अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 तक किए गए मूल्यांकन में सामने आ गई। 

सूचना का अधिकार के तहत वन विभाग की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक चांडी-एक (देहरादून वन प्रभाग) और ढिक्यारा ब्लाक (टिहरी वन प्रभाग) में पौधे मानक से अधिक जीवित रहे। नमामि गंगे में रोपित पौधों के लिए पहले साल जीवित रहने की सफलता का मानक 95 फीसद है। 

इस लिहाज से चांडी व ढिक्यारा में सफलता प्रतिशत क्रमश: 95.64 व 96.20 फीसद रहा। वहीं, नरेंद्रनगर वन प्रभाग के देवप्रयाग कक्ष एक व दो में रोपे गए 10 हजार पौधों में से केवल 3740 ही जीवित बचे। इसके बाद भूमि संरक्षण वन प्रभाग उत्तरकाशी का सीरीढुंग क्षेत्र ऐसा है, जिसमें छह हजार पौधों में से सिर्फ 4104 जिंदा रहे। यानी सफलता का प्रतिशत रहा 39.90 फीसद। अन्य स्थानों पर रोपे गए पौधों की सफलता का प्रतिशत 56 से लेकर 90 फीसद तक रहा। 

डीएफओ को कार्यवाही के निर्देश 

वन विभाग के लोक सूचना अधिकारी/ सांख्यिकीय अधिकारी (अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं ऑडिट) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नमामि गंगे में जिन स्थानों पर मानक से कम पौधे जीवित रहे, वहां संबंधित प्रभागीय वनाधिकारियों (डीएफओ) को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं, विभागीय सूत्रों ने बताया कि संबंधित डीएफओ को इस साल वहां पौधे लगाकर लक्ष्य हासिल करने को कहा गया है। 

नमामि गंगे में पौधरोपण की स्थिति 

जिला----------रोपित पौधे-------जीवित पौधे 

टिहरी------------90000-----------65742 

हरिद्वार---------40000-----------27536 

उत्तरकाशी-------27000----------18038 

देहरादून----------15000----------14346 

यह भी पढ़ें: जानकर हैरान हो जाएंगे आप, यहां जंगल से ज्यादा कागजों में लहलहा रही हरियाली

यह भी पढ़ें: सरकार को मिली राहत, बुझी जंगलों की आग

यह भी पढ़ें: हार्इकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, जंगलों की आग पर सरकार ने उठाए हैं क्या कदम