उत्‍तराखंड में विभिन्‍न विभागों में तीन साल से अधिक समय से रिक्त पद होंगे फ्रीज

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में अब विभिन्न विभागों में तीन साल से अधिक समय से खाली चल रहे पद फ्रीज हो जाएंगे। शासन ने सभी विभागों से ऐसे पदों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है ताकि इन्हें रिक्त पदों की सूची से बाहर किया जा सके। हालांकि, जरूरत पड़ने पर औचित्य के साथ विभागीय प्रस्ताव पर समुचित परीक्षण करने के बाद इन्हें फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है।

प्रदेश में इस समय सरकार का फोकस सभी विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त चल रहे पदों को भरने पर है। इसके बाद दूसरे चरण में पदोन्नति के रिक्त पदों को भरा जाना है। हालांकि, पदोन्नति में रोक के चलते फिलहाल इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। इसी कड़ी में सरकार प्रदेश में कुल रिक्त पदों की स्थिति की जानकारी जुटा रही है। इसमें यह देखा जा रहा है कि मौजूदा श्रम शक्ति के हिसाब से प्रदेश में सीधी भर्ती व पदोन्नति के कितने पद रिक्त चल रहे हैं। 

पदोन्नति के कई पद ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से वर्षों से लंबित चल रहे हैं। वहीं, एक्ट में यह व्यवस्था है कि जो पद तीन वर्षों से खाली चल रहे हैं उन्हें स्वत: ही समाप्त माना जाता है। इसे देखते हुए कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से ऐसे पदों की जानकारी देने को कहा है जो फिलहाल तीन व अधिक वर्षों से खाली चल रहे हैं। 

इसके साथ ही शासन ने विभागों को इन पदों के संबंध में अपने स्तर पर परीक्षण कर उचित प्रस्ताव शासन को सौंपने के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि यह देखा जाए कि इनमें से कितनों पर पदोन्नति होने की संभावना है अथवा इन्हें समाप्त किया जा सकता है। शासन के निर्देशों के बाद विभागों में इस संबंध में कार्यवाही भी शुरू हो गई है।

रिक्त पदों की सीधी भर्ती प्रक्रिया में लाई जाए तेजी

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमावलियों के संबंध में किसी प्रकार की समस्या हो तो विभागीय अधिकारी कार्मिक विभाग में व्यक्तिगत रूप से आकर दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी रिक्त पदों पर प्रस्ताव भेजने को शीर्ष प्राथमिकता के रूप में लें।

 गुरुवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ सीधी भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन विभागों में एकीकरण की प्रक्रिया की जानी है, वहां इस पर जल्द कार्यवाही की जाए। इसके बाद रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेजे जाएं। अपर मुख्य सचिव ने इस बात पर संतोष जताया है कि प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया में पहले से तेजी आई है। उन्होंने इसमें और अधिक शीघ्रता किए जाने की अपेक्षा की। जिन विभागों में नियमावली संबंधी कारणों से प्रस्ताव भेजने में कठिनाई हो रही है वे शासन में कार्मिक विभाग से मिलकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर परामर्श प्राप्त कर लें।

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इसके लिए औपचारिक पत्राचार कर समय नष्ट न किया जाए। बैठक में बताया किया गया लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में प्रस्ताव या अधियाचन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। बैठक में इसके लिए प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। सोमवार से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों के क्रम में लगातार भर्ती समीक्षा की जा रही है।

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