One Time Settlement: अवैध निर्माण को वैध करने की बढ़ेगी सीमा, इसी माह खत्म हो रही है स्कीम
One Time Settlement वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) की अवधि बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल यह स्कीम इसी माह यानी सितंबर में समाप्त हो रही है और इसे बढ़ाने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के उपाध्यक्ष बीके संत ने शासन को पत्र भेजा है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। One Time Settlement अवैध निर्माण को वैध करने (कंपाउंडिंग) के लिए भारी-भरकम छूट की स्कीम वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) की अवधि बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल, यह स्कीम इसी माह यानी सितंबर में समाप्त हो रही है और इसे बढ़ाने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के उपाध्यक्ष बीके संत ने शासन को पत्र भेजा है।
ओटीएस स्कीम को मार्च 2021 में स्वीकृति दी गई थी और इसे 30 सितंबर 2021 तक के लिए लागू किया गया था। स्कीम के लागू होने के बाद एमडीडीए ने इसके लिए व्यवस्था करने में लंबा समय गंवा दिया और फिर अप्रैल के अंत में कोरोना संक्रमण तेज हो गया। जून में एमडीडीए ने कंपाउंडिंग मैप दाखिल करने की व्यवस्था शुरू की। यही कारण रहा कि ओटीएस की मंशा पूरी नहीं हो पाई।
इसको लेकर दैनिक जागरण ने 10 सितंबर के अंक में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। खबर में बताया गया था कि दून में 28 हजार से अधिक अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं, जबकि ओटीएस में सिर्फ 342 के ही नक्शे पास किए जा सके हैं। अब यह संख्या 350 के आसपास पहुंच चुकी है। ऐसा नहीं है कि पास नक्शों के सापेक्ष काफी अधिक आवेदन दाखिल किए जा चुके हैं। अब तक 1200 के करीब नक्शे इस स्कीम के तहत कंपाउंडिंग के लिए दाखिल किए गए हैं। इसमें 160 से अधिक आवेदन निरस्त भी किए जा चुके हैं।
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लिहाजा, ओटीएस का लाभ अभी तक ना के बराबर व्यक्तियों को ही मिल पाया है। हालांकि, अब एमडीडीए उपाध्यक्ष बीके संत ने शासन को पत्र भेजकर कहा है कि ओटीएस स्कीम की समय सीमा बढ़ाकर अधिक से अधिक व्यक्तियों को इसका लाभ दिया जा सकता है। साथ ही सुनियोजित निर्माण के लिए भी ऐसा करना जरूरी है। उम्मीद की जा रही है कि शासन ओटीएस स्कीम को दिसंबर तक के लिए बढ़ा सकता है।
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