यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 14, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
छात्रों और अभिभावकों को अंब्रेला एक्ट को लेकर करना होगा अभी इंतजार
उत्तराखंड के डेढ़ दर्जन निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को अंब्रेला एक्ट को लेकर अभी इंतजार करना होगा।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड के डेढ़ दर्जन निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को अंब्रेला एक्ट को लेकर अभी इंतजार करना होगा। मनमानी फीस पर रोक समेत निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों के निपटारे को प्रस्तावित इस अंब्रेला एक्ट पर सरकार वेट एंड वाच मोड में है। उच्च शिक्षा में निजी पूंजी निवेश बढ़ाने पर जोर दे रही सरकार इस मामले में जल्दबाजी में कदम उठाने से बचना चाहती है। ऐसे में निजी विश्वविद्यालय फिलहाल राहत महसूस कर सकते हैं।
प्रदेश सरकार निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट का मसौदा तैयार कर चुकी है। खास बात ये है कि इस मसौदे पर निजी विश्वविद्यालयों के साथ मशविरा किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि निजी विश्वविद्यालय अंब्रेला एक्ट लाने के पक्ष में नहीं हैं। सरकार के साथ बैठक में वे अपना रुख जाहिर कर चुके हैं। हालांकि, सरकार की ओर से ये साफ किया जा चुका है कि अंब्रेला एक्ट के जरिए किसी भी तरह उत्पीडऩ करने की मंशा नहीं है। छात्रों और अभिभावकों से मिलने वाली शिकायतों के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के खुद अपने ही एक्ट के प्रविधानों का पालन नहीं करने की जानकारी के बाद सरकार यह कदम उठाने को बाध्य है।
प्रस्तावित एक्ट में निजी विश्वविद्यालयों में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर अपर सचिव स्तर का एक अधिकारी नामित करने का प्रविधान किया गया है। यह अधिकारी विश्वविद्यालयों की गतिविधियों पर नजर भी रखेगा, ताकि वे फीस तय करने या अन्य मामलों में मनमानी न कर सकें। हालांकि नए एक्ट को जल्द अमलीजामा पहनाने से फिलहाल कदम पीछे खींचे गए हैं।
दरअसल, प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। नए विश्वविद्यालयों से जुड़े करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। बीते रोज कैबिनेट ने रुड़की में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को निजी विश्वविद्यालय बनाने के विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। इस संबंध में विधेयक आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार उक्त सत्र में ही सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट लाने का फैसला तकरीबन कर चुकी है। उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद बद्र्धन का कहना है कि अंब्रेला एक्ट को लेकर सरकार अभी मंथन कर रही है।