पदोन्‍नति में आरक्षण खत्‍म करने के विधेयक से कम पर नहीं होगा समझौता

देहरादून, जेएनएन। जनरल-ओबीसी वर्ग के कार्मिकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि हड़ताल अब तभी वापस होगी, जब पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने का विधेयक पास हो जाएगा। बेमियादी हड़ताल के 12वें दिन कार्मिकों ने सचिवालय के सामने स्थित लार्ड वेंकटेश्वर वेडिंग प्वाइंट में सभा की और कहा कि सरकार उनके धैर्य की परीक्षा लेना बंद कर दे। कर्मचारियों ने सोमवार से सभी आवश्यक सेवाएं ठप करने की भी चेतावनी दी है। उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के बैनर तले शुक्रवार को भी कार्मिकों की हड़ताल जारी रही। सुभाष रोड स्थित वेडिंग प्वाइंट में बड़ी संख्या में कार्मिक धरने पर बैठे और दिनभर सरकार पर निशाना साधते रहे। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि सरकार अब जनरल ओबीसी कार्मिक ही नहीं, बल्कि जन भावनाओं की अनदेखी कर रही है।

कर्मचारियों के आंदोलन को बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का भी साथ मिल रहा है जो न तो सरकारी सेवा में हैं और न ही उनके परिवार का सदस्य ही इससे लाभान्वित होने वाला है। मगर वह यह बखूबी जानते हैं कि आने वाले वर्षो में जब कोई उनका अपना सरकारी सेवा में आएगा तो उसे आरक्षित वर्ग के सामने खुद को ठगा महसूस करना पड़ेगा। ऐसे में यह लड़ाई अब आम जनमानस की लड़ाई बन गई है। महासचिव वीरेंद्र सिंह गुसाई ने कहा कि सरकार बार-बार हड़ताल समाप्त करने की अपील कर रही है, लेकिन मांगों पर अमल नहीं कर रही है। यहां तक कि कभी नो वर्क नो पे और निलंबन की धमकी देकर भी कार्मिकों के आंदोलन को समाप्त कराने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार कुछ भी कर ले अब जनरल-ओबीसी वर्ग के कार्मिक पीछे नहीं हटेंगे। अब तो हड़ताल तभी वापस होगी, जब सरकार पदोन्नति व्यवस्था बहाल कर विधानसभा में इसे लेकर विधेयक पास कराए। इस दौरान पंचम सिंह बिष्ट, प्रताप सिंह पंवार, अरुण पांडे, राकेश जोशी, अंजू बडोला, वीके धस्माना, ओमवीर सिंह, राम सिंह चौहान, रेणु लांबा, हीरा सिंह बसेड़ा आदि ने भी विचार रखे।

सचल दस्तों ने कार्मिकों को निकाला बाहर 

वीरेंद्र सिंह गुसाई की अगुवाई में शुक्रवार को सचल दस्ता भ्रमण पर रहा। उन्होंने बताया कि गुरुवार को ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि शराब की लॉटरी का विरोध करेंगे। इसे लेकर शुक्रवार को सचल दल ने आबकारी मुख्यालय में छापा मारा। यहां आबकारी अधिकारी समेत कई कार्मिकों को बाहर निकाला गया। 

पदोन्नति बहाली की सुगबुगाहट 

शुक्रवार को कार्मिकों के बीच यह चर्चा आम रही कि सरकार पदोन्नति की प्रक्रिया बहाल करने का संकेत दे रही है, लेकिन वह किन शर्तो पर होगा, इस बारे में अभी सरकार कुछ बताने को राजी नहीं है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि सरकार कार्मिकों को हड़ताल वापस लेने के लिए प्रेरित करे। मगर उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने साफ कर दिया कि जब तक बिना आरक्षण पदोन्नति बहाली का शासनादेश और विधानसभा में विधेयक पारित कराने की दिशा में सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। 

विधायक ने सीएम को लिखा पत्र 

रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने जनरल ओबीसी कार्मिकों की मांग को जायज ठहराते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखा है। उन्होके लिखा है कि कार्मिकों की हड़ताल से सरकारी कामकाज ठप है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को कार्मिकों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। 

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निकालेंगे बाइक रैली 

उत्तराखंड जनरल ओबीसी कार्मिकों की बेमियादी हड़ताल शनिवार को स्थगित रहेगी। एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव ने बताया कि शनिवार को सेकेंड शटरडे का अवकाश होने के चलते यह निर्णय लिया गया है। वहीं, रविवार को विधानसभा के सामने से शहर में बाइक रैली निकाली जाएगी। यह रैली प्रदेश के अन्य शहरों में भी होगी।

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