Uttarakhand Budget session: बजट पर चर्चा से नेता प्रतिपक्ष ने किया इनकार, कहा-तैयारी के साथ लूंगी हिस्सा
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बजट पर चर्चा में हिस्सा लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे पूरी तैयारी ही के बाद ही हिस्सा लेंगी।
गैरसैंण(चमोली), राज्य ब्यूरो। विधानसभा में शुक्रवार को बजट पर चर्चा शुरू हो गई। देर शाम शुरू हुई इस चर्चा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने हिस्सा लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वह तैयारी के साथ इस चर्चा में हिस्सा लेंगी। वहीं, चर्चा में भाग लेते हुए सत्तापक्ष के विधायकों ने कहा कि बजट में समाज के सभी तबकों को राहत देने की कोशिश की गई। ग्रामीण सड़कों पर सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है। साथ में किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। बीते बुधवार को सरकार ने सदन में 53526.97 करोड़ का बजट पेश किया था।
विधानसभा सत्र के चौथे दिन देर शाम करीब साढ़े पांच बजे बजट पर चर्चा प्रारंभ हुई। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने चर्चा में भाग लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का नाम पुकारा। नेता प्रतिपक्ष उठीं और राज्य पर बढ़ते कर्ज, वेतन-भत्ते-पेंशन के बढ़ते बोझ को लेकर सरकार को घेरा। चर्चा के दौरान उन्होंने राज्यपाल अभिभाषण का उल्लेख किया तो उन्हें दोबारा बजट पर चर्चा में बोलने को कहा गया। उन्होंने बजट चर्चा में भाग लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह तैयारी के साथ इस विषय पर बोलेंगी।
इसके बाद चर्चा में सिर्फ सत्तापक्ष के विधायकों ने ही हिस्सा लिया। विधायक हरबंस कपूर ने कहा कि बजट में शहरी सुविधाओं, मेट्रो व स्मार्ट सिटी पर ध्यान दिया गया है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं। विधायक विनोद कंडारी ने टिहरी झील के विकास को केंद्र से 1210 करोड़ रुपये की मंजूरी और बजट में इसके विकास पर फोकस को क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया।
विधायक केदार सिंह रावत ने कहा कि विजन-2020 के जरिए जनकल्याण योजनाओं को समय पर पूरा करने का लक्ष्य, ई-मंत्रिमंडल, सीएम डैशबोर्ड जैसे कदम सुशासन के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को यदि यह नहीं दिखाई देता तो उन्हें चश्मे का नंबर बदलना चाहिए। अन्यथा पूरा चश्मा बदल सकते हैं। जैसा उन्होंने किया। गौरतलब है कि विधायक केदार सिंह रावत पहले कांग्रेस में शामिल थे। विधायक धन ङ्क्षसह नेगी ने भी बजट पर विचार रखे।
24 मार्च तक रहेगा सदन स्थगित
गैरसैंण में बजट सत्र को कल यानी शनिवार दोपहर से 24 मार्च तक स्थगित किया जा सकता है। आमतौर पर शनिवार को विधानसभा में अवकाश होता है और सत्र की कार्यवाही नहीं चलती। सरकार शनिवार को बजट पर चर्चा कराएगी। इसके बाद सत्र को कुछ दिनों के लिए विराम दिया जा सकता है। विस्तारित सत्र 25 मार्च से गैरसैंण में ही चलेगा।
आरक्षण का लाभ न मिलने के मामले की होगी जांच
संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि यदि धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र के गंगाड़ी समेत एक अन्य क्षेत्र में यदि लोगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है तो इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि आरक्षण एक ही मिलेगा, फिर चाहे वह ओबीसी हो या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए निर्धारित 10 फीसद आरक्षण। असल में विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने यह मसला सदन में उठाया था। उन्होंने कहा कि उनके विस क्षेत्र के अलावा इससे लगे प्रतापनगर विस क्षेत्र में कुछ जातियां ओबीसी में शामिल नहीं हो पाई हैं। उन्हें न तो ओबीसी का लाभ मिल रहा और न 10 फीसद आरक्षण का।
डीएम ऊधमसिंहनगर को जांच के निर्देश
विधायक आदेश चौहान ने तराई और भाबर क्षेत्र में अत्यधिक बारिश के कारण लाई, मटर, आलू, गेहूं की फसलों को पहुंचे नुकसान का मामला उठाते हुए कहा कि किसानों को क्षतिपूर्ति नहीं दी जा रही है। ऐसे में किसान परेशान हैं। अफसरों का कहना है कि इन क्षेत्रों के किसान क्षतिपूर्ति के तय मानकों के अंतर्गत नहीं आ रहे। उन्होंने सर्वे कराने और जांच के आधार पर किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाए।
जवाब में संसदीय कार्यमंत्री ने क्षतिपूर्ति के मानकों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि 33 फीसद से ज्यादा क्षति पर ही क्षतिपूर्ति देने का प्रविधान है। उन्होंने कहा कि डीएम ऊधमसिंहनगर को क्षेत्र में किसानों को पहुंचे नुकसान के मद्देनजर जांच कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए जा रहे हैं। फिर इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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18 वीं बार सदन में सभी प्रश्न उत्तरित
विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को सभी अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों के के उत्तर दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उनके कार्यकाल में यह 18 वां मौका है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की ओर से पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर आए। उन्होंने इसके लिए नेता सदन, मंत्रियों समेत विधायकों सभी के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया।
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