उत्तराखंड में 25 या 26 अप्रैल को हो सकते हैं निकाय चुनाव

देहरादून, [केदार दत्त]: प्रदेश सरकार अब राज्य में निकाय चुनाव कराने को तैयार है। 92 में से 88 नगर निकायों के लिए संभावित कार्यक्रम के तहत छह या सात अपै्रल को अधिसूचना जारी हो सकती है। चुनाव 25 या 26 अप्रैल को संभावित है। 

इस बीच हाईकोर्ट के आदेशों के क्रम में 23 निकायों में सीमा विस्तार से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण अंतिम चरण में है। सभी जिलों को दो दिन के भीतर निस्तारण रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। इसके तुरंत बाद सीमा विस्तार की अधिसूचना और फिर आरक्षण तय करने के साथ ही संभावित चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा।

वर्तमान में राज्य में 92 निकाय हैं। इनमें आठ नगर निगम, 41 नगर पालिका परिषद और 43 नगर पंचायतें हैं। इनमें से चार को छोड़कर 88 पर चुनाव होना है। बदरीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री निकायों में चुनाव नहीं होते, जबकि भतरौंजखान के मामले में कोर्ट का स्टे है। 

इस बीच सरकार ने राज्य में 41 नगर निकायों का सीमा विस्तार किया तो कई लोग इसके विरोध में कोर्ट चले गए। सूरतेहाल, निकाय चुनावों को लेकर असमंजस की स्थिति भी पैदा हो गई थी।

अदालत के आदेश के बाद सरकार ने 23 निकायों के सीमा विस्तार व गठन से संबंधित अधिसूचनाओं को निरस्त कर सीमा विस्तार पर नए सिरे से आपत्तियां सुनने को अधिसूचना जारी की। 12 से 19 मई तक आपत्तियां मांगी गई और वर्तमान में इनके निस्तारण की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। 

सभी जिलों से दो दिन के भीतर आपत्ति निस्तारण को फाइनल कर रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों की मानें तो निकायों में आरक्षण का खाका लगभग तैयार कर लिया गया है। जिलों से रिपोर्ट आने के तुरंत बाद 23 निकायों के सीमा विस्तार व गठन के संबंध में अधिसूचना जारी कर आरक्षण की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी।

बता दें कि नगर निकायों का कार्यकाल तीन मई तक खत्म हो रहा है। नियमानुसार इस तिथि तक इनके बोर्ड का अस्तित्व में आना जरूरी है। इसी लिहाज से सरकार ने चुनाव का संभावित कार्यक्रम भी तय कर लिया है। 

अधिसूचना जारी होने के बाद 15 दिन के भीतर चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं। इस लिहाज से छह या सात अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है।

शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के मुताबिक निकाय चुनाव के लिए सरकार की तैयारी पूरी है और हम समय पर ही चुनाव कराएंगे। संभावित कार्यक्रम के अनुसार 25 या 26 अप्रैल को चुनाव हो सकते हैं। हालांकि, इसे फाइनल निर्वाचन आयोग को करना है। 

उन्होंने कहा कि जिन 23 निकायों में सीमा विस्तार को लेकर नए सिरे से आपत्तियां मांगी गई थी, उनका दो दिन के भीतर निस्तारण कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तुरंत बाद सरकार आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।

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