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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 19, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

उत्तराखंड में बस किराया होगा कम, यात्री बैठेंगे ज्यादा; अभी नहीं होगा अंतरराज्यीय बस सेवाओं का संचालन

By Raksha PanthariEdited By:
Published: Wed, 19 Aug 2020 02:47 PM (IST)Updated: Wed, 19 Aug 2020 09:49 PM (IST)

मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि उत्तराखंड में अभी अंतरराज्यीय बसों का संचालन नहीं किया जाएगा।

उत्तराखंड में बस किराया होगा कम, यात्री बैठेंगे ज्यादा; अभी नहीं होगा अंतरराज्यीय बस सेवाओं का संचालन
उत्तराखंड में बस किराया होगा कम, यात्री बैठेंगे ज्यादा; अभी नहीं होगा अंतरराज्यीय बस सेवाओं का संचालन

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में अब परिवहन निगम और अन्य यात्री बसों का किराया कम करने के साथ ही सवारी बैठाने की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। बुधवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। यह भी निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण कम होने तक अंतरराज्यीय बस सेवाओं को स्थगित रखा जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव ने बसों का सितंबर तक का टैक्स माफ करने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुधवार को बसों के अंतरराज्यीय संचालन को लेकर बैठक हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल ने उत्तराखंड से अंतरराज्यीय बस सेवाओं को बहाल करने का अनुरोध किया है। बताया गया कि उत्तर प्रदेश में बसें पूरी यात्री क्षमता के साथ चलाई जा रही हैं। वहीं, उत्तराखंड में अभी सुरक्षित शारीरिक दूरी के मद्देनजर बसों में कुल यात्री क्षमता के सापेक्ष 50 फीसद यात्री बैठाए जा रहे हैं और किराया निर्धारित से दोगुना लिया जा रहा है। 

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में जब तक कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट 90 प्रतिशत तक नहीं हो जाता, तब तक अंतरराज्यीय बस सेवाओं को स्थगित ही रखा जाए। अभी अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू करने से संक्रमण की तीव्रता बढ़ सकती है। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश में चल रही बसों में अब 50 के स्थान पर 75 फीसद यात्री बैठ सकेंगे और किराया भी दोगुना के स्थान पर डेढ़ गुना किया जाएगा। 

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मुख्य सचिव ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। इसी तरह बसों के तिमाही टैक्स माफ करने के संबंध में भी प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करने को कहा गया। बैठक में परिवहन, स्वास्थ्य और वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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