उत्तराखंड में ग्रेडिंग सिस्टम से 'उच्च' होगी उच्च शिक्षा, जानिए कैसे
प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों पर ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है।
देहरादून, अशोक केडियाल। उत्तराखंड के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों पर ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में उत्तराखंड में 11 सरकारी और 21 निजी विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। जिसमें तीन लाख से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। इन विवि को ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत लिया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग ने फरवरी 2018 में ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने का खाका तैयार किया था, उसे अब लगभग फाइनल कर दिया गया है। योजना के तहत प्रदेश में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को लेकर विवि स्तर पर गाइड लाइनलागू होगी।
ग्रेडिंग सिस्टम के जो मानक तय किए गए हैं उनमें क्वालिटी एजुकेशन से लेकर उच्च कोटि के आधारभूत ढांचे, फैकल्टी, शोध-अनुसंधान, शिक्षा विस्तार के अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और प्लेसमेंट सहित तमाम मानकों पर खरे उतरने वाले विश्वविद्यालय को 'ए' ग्रेड दिया जाएगा। जबकि, बेहतर शिक्षण व्यवस्था के कार्यों में जुटे विवि को बी ग्रेड और नए खुले विवि को सी ग्रेड में रखा जाने का प्रावधान किया जा सकता है। इसके पीछे सरकार की मंशा राज्य में स्थापित सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों में ग्रेडिंग से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
हालांकि, प्रदेश के कई राजकीय और निजी विवि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से 'नेक ग्रेड' हासिल किए हुए हैं। जिसमें सरकारी क्षेत्र का दून विश्वविद्यालय के साथ ही निजी क्षेत्र में ग्राफिक एरा डीम्ड विवि शामिल हैं। राज्य सरकार की ओर से की जाने वाली ग्रेडिंग इससे अलग होगी।
'एंब्रेला एक्ट' भी जल्द होगा लागू
प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए सरकार की ओर से 'एंब्रेला एक्ट' भी जल्द लागू होगा। एक्ट के लिए गठित कमेटी की सिफारिशों और तमाम बिंदुओं का अध्ययन के बाद सरकार लोकसभा चुनाव के बाद इस प्रक्रिया को शुरू कर देगी। एक्ट में पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले की व्यवस्था ऑनलाइन करने का प्रावधान है ताकि कोई भी छात्र किसी भी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए स्वतंत्र रूप से आवेदन कर सके।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के सरकारी और निजी विवि में ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसे लेकर 30 मई को उच्च शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों और कुलपति के साथ बैठक रखी गई है। जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम एवं अंब्रेला एक्ट को लेकर चर्चा होगी और सकारात्मक सुझावों को लिया जाएगा।
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