देहरादून, राज्य ब्यूरो। उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य की ओर से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) में केंद्र सरकार को 90 करोड़ के प्रस्ताव भेजे जाएंगे। इसमें तकनीकी शिक्षा के लिए 30 करोड़ और उच्च शिक्षा के लिए 60 करोड़ के प्रस्ताव शामिल हैं। 

उच्च शिक्षा और सहकारिता राज्यमंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने मंगलवार को विधानसभा में हुई समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये प्रस्ताव हफ्तेभर के भीतर भेजना सुनिश्चित करें। राज्यमंत्री डॉ.रावत ने मंगलवार को बैठक में उच्च शिक्षा, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और तकनीकी शिक्षा की समीक्षा की। डॉ. रावत ने बताया कि पीएमजेवीके के तहत विकासनगर डिग्री कॉलेज में विज्ञान संकाय, किच्छा, रुद्रपुर, काशीपुर, लक्सर, चुड़ियाला कॉलेजों के लिए छात्रावास, पुस्तकालय, परीक्षा और संकाय भवन समेत अन्य कार्यों और तकनीकी शिक्षा के तहत पंतनगर, काशीपुर, बाजपुर सहित अन्य स्थानों पर स्थित संस्थानों में सुविधाओं के विकास के मद्देनजर प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। 
डॉ. रावत ने जानकारी दी कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की ओर से हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर और देहरादून जिलों के लिए 47 करोड़ की राशि अवमुक्त की गई है। प्रत्येक जिले में इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो इस राशि से होने वाले कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे।
यह भी जानकारी दी गई कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाले मंगलौर डिग्री कॉलेज और जसपुर महिला डिग्री कॉलेज एक सप्ताह के भीतर शिक्षा विभाग को हैंडओवर हो जाएंगे। बैठक में निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण सुरेश जोशी, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ.एससी पंत, निदेशक प्राविधिक शिक्षा हरि सिंह, उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण रईस अहमद समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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