उत्तराखंड में होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर अब सरकार सख्त, होगी कार्रवाई

देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई  के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्राम स्तर पर कार्यरत प्रधानों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा की जाने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेने को कहा है। उधर, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह से बाहर से आने वालों को क्वारंटाइन करने और नजर रखने के लिए गांवों में प्रधानों का सहयोग लिया जा रहा है उसी तरह शहरों में पार्षदों का सहयोग लिया जाएगा। पार्षदों की इसमें अहम भूमिका हो सकती है।

बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोरोना की स्थिति को लेकर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांवों में बनाए जा रहे क्वारंटाइन सेंटरों की उचित साफ सफाई रखी जाए। इसके लिए ग्राम और स्वच्छता समितियों को नेशनल हेल्थ मिशन से पांच-पांच हजार रुपये दिए जा रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजेशन, शारीरिक दूरी आदि बातों पर लोगों को निरंतर जागरूक करने की जरूरत है। जो भी उत्तराखंड वापस आना चाहते हैं उन्हें लाया जाना है। बाहर से घर लौटने वालों को भी मानसिक रूप से सशक्त और व्यस्त भी रखना है। 

गांवों में प्रधानों को लोगों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। ग्राम स्तर के प्रशासनिक कर्मचारियों को उनके नेतृत्व में काम करना है। प्रधानों का जो भी व्यय होता है उसकी प्रतिपूर्ति प्राथमिकता के साथ की जाए। बीते कुछ दिनों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है। यह नई चुनौती है। इस पर व्यवहारिकता और कुशलता के साथ खरा उतरना है। कोरोना की लंबी लड़ाई है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी तैयार रहना है। सरकार ने जो योजनाएं लागू की है उन लोगों को लाभान्वित किया जाना है। 

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मुख्य सचिव ने कहा कि जो लोग बाहर से घर में आ रहे हैं उन पर सतत निगरानी रखने की जरूरत है। आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जरूरी जांच की जाए। कॉल सेंटर के माध्यम से सभी लोगों से संपर्क रखा जाए। बैठक में डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी, सचिव अमित नेगी, नितेश झा, शैलेश बगोली, राधिका झा, दिलीप जावलकर, डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार और प्रभारी सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय आदि उपस्थित थे।

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